बिलासपुर। नगर निगम और राजस्व विभाग का अमला सोमवार दोपहर सीएमडी कॉलेज व सरकारी जमीन पर खड़े किए जा रहे कांपलेक्स का सीमांकन करने पहुंचा, पर सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे के नहीं आने से सीमांकन नहीं हो सका। अमले ने नक्शे में कॉलेज और निगम की जमीन का मिलान किया। अब 1 फरवरी को फिर से दोनों विभागों का अमला जमीन का सीमांकन करने जाएगा। इस दिन चेयरमैन संजय दुबे को उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया जाएगा।
बता दें कि सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे द्वारा निगम की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर आलीशान कांपलेक्स का निर्माण किया जा रहा है। निगम और राजस्व विभाग की ओर से अवैध निर्माण रोकने व सीमांकन का नोटिस मिलने पर सीएमडी कॉलेज शिक्षण समिति के चेयरमैन संजय दुबे के परिवाद पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि सीएमडी कॉलेज शिक्षण समिति की जमीन के साथ ही खसरा नंबर 554/1 की जमीन का सीमांकन किया जाए, तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए नगर निगम की ओर से बिलासपुर एसडीएम को 3 दिसंबर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक चार पत्र लिखे गए, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सीएमडी कॉलेज और नगर निगम की जमीन का सीमांकन करने कहा गया था। एसडीएम के निर्देश पर बिलासपुर तहसीलदार ने सीमांकन के लिए 25 जनवरी की तिथि तय की थी। इसकी सूचना भी सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन को दे दी गई थी। तय तिथि यानी कि सोमवार दोपहर नगर निगम की भवन शाखा के कर्मचारी और राजस्व विभाग से आरआई व पटवारी सीएमडी कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने जमीन का सीमांकन करने की बात कही, लेकिन सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे को शहर से बाहर होना बताया गया। दोनों विभागों के अमले ने सीएमडी कॉलेज के प्रोफेसर कमलेश जैन की मौजूदगी में नक्शे से जमीन का मिलान करना शुरू किया। करीब एक घंटे तक अमले ने सीएमडी कॉलेज और निगम की जमीन का मिलान किया। इसके बाद अमला वहां से लौट गया।
संजय दुबे को उपस्थित होने का अंतिम मौका: जुगल
निगम की भवन शाखा के नजूल प्रभारी जुगल सिंह का कहना था कि जमीन का पूरा मिलान हो चुका है। 1 फरवरी को अमला फिर सीमांकन करने यहां आएगा। उस दिन सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे को उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया जाएगा।
जानिए क्या है पूरा मामला
पुराने बस स्टैंड रोड पर राष्ट्रीय पाठशाला के बाजू में सीएमडी कॉलेज के पीछे पटवारी हल्का नंबर 36 जूना बिलासपुर में नगर निगम की अपनी जमीन है, जिसका खसरा नंबर 554/1 रकबा 0.324 है। यानी कि करीब 54 डिसमिल जमीन। इस जमीन पर सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे द्वारा आलीशान कांपलेक्स बनाया जा रहा है। एक समाजसेवी की शिकायत पर नगर निगम को होश आया और अपनी जमीन से कब्जा छोड़ने के लिए सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि एक हफ्ते के भीतर सरकारी जमीन पर कराए जा रहे निर्माण को ढहा दें, वरना नगर निगम प्रशासन एकपक्षीय कार्रवाई करेगा, लेकिन निगम के आदेश पर कोई असर नहीं हुआ। अलबत्ता, नगर निगम प्रशासन ने अपनी जमीन से बेजाकब्जा हटाने के लिए राजस्व विभाग का सहारा लिया और एसडीएम को पत्र लिखकर निगम की सरकारी जमीन 554/1 का सीमांकन करने कहा। एसडीएम के निर्देश पर बिलासपुर तहसीलदार ने आरआई को सीमांकन पत्र लिखा। सीमांकन की तारीख 25 मई 2020 तय की गई। इसके बाद फिर से सीमांकन की तारीख तय की गई, लेकिन इस बीच सीएमडी कॉलेज शिक्षण समिति के चेयरमैन संजय दुबे ने नगर निगम और राजस्व विभाग के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। उन्होंने कोर्ट में मांग की कि पहले उनकी पूरी संपत्ति का संपत्ति का सीमांकन कराया जाए। हाईकोर्ट ने 3 जुलाई 2020 को इस मामले में फैसला सुनाया।
