आवास और शहरी मामले के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में एक करोड़ से अधिक लोगों के पास मकान तो हैं पर वह किराए पर देने से डर रहे हैं। केंद्र सरकार इसीलिए ‘माडल किराया नियंत्रण अधिनियम’ बना रही है। इससे मकान किराए पर देना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि के बाद रियल स्टेट सार्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है। केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रेरा के राष्ट्रीय अधिवेशन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्यों द्वारा किराया नियंत्रण अधिनियम को अपने यहां लागू किए जाने के बाद किराएदारी को लेकर होने वाला विवाद काफी हद तक खत्म होगा और लोग घरों को किराए पर दे सकेंगे। इससे भी लोगों की काफी हद तक आवासीय समस्याएं दूर होंगी। रियल स्टेट की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ई-कामर्स पोर्टल भी बनाने जा रही है।
केंद्रीय योजना में यूपी काफी बेहतर
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री फ्लैगशिप योजना में बेहतर काम कर रहा है। देशभर में रेरा में करीब 45000 मामले चल रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी बेहतर है। यूपी में 1200 मामलों का निस्तारण हो चुका है। मेट्रो रेल परियोजना के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है। उदाहरण देते हुए कहा कि जून 2015 से मार्च 2017 तक सिर्फ 22 किमी ही परियोजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन अप्रैल 2017 से अक्तूबर 2019 तक 72.76 किमी परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। आगे चलकर यह करीब 200 किमी होने वाली है।
चार लाख घरों में पानी का कनेक्शन
उत्तर प्रदेश में अभियान चलाकर 4.14 लाख घरों में पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। शहरों में 7.58 लाख स्ट्रीट लाइट लगावाए जा चुके हैं। देश के 1880 शहरों में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान मंजूर करने की व्यवस्था शुरू की गई है, इसमें 25 शहर सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही हैं। स्मार्ट सिटी में यूपी में बेहतर काम हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में यूपी में बेहतर काम हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी पहले स्थान पर है। यहां 14 लाख 500 से अधिक मकान मंजूर हो चुके हैं।
