प्रदेश में लगातार घट रहे बाघों की जनसंख्या को लेकर लगाई गई याचिका में आज हाई कोर्ट के समक्ष केंद्र शासन ने अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए हाईकोर्ट से 3 सप्ताह का समय मांगा है । याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट में बताया गया था की जंगलो में वनकर्मियों की कमी के कारण बाघो के शिकार हो जाने के कारण आज की स्थिति में बाघो की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस याचिका में पहले भी शासन को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब माँगा था जिसमें राज्य सरकार के द्वारा पिछली सुनवाई में जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है और बताया गया है कि वन कर्मियों की भर्ती 50 फ़ीसदी हो चुकी है और अन्य वन रक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चालू है । बता दें कि रायपुर के रहने वाले नितिन सिंघवी ने प्रदेश में घटते हुए बाघों की जनसंख्या को गंभीरता से लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। जिसमें हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने राज्य और केंद्र शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जिसमें बताया गया था कि बाघों के ऊपर हो रहे हमले वनरक्षकों की कमी के कारण है । जिसके बाद से राज्य शासन ने अपने जवाब में भर्ती प्रक्रिया को शुरू करते हुए 50 फ़ीसदी वन रक्षकों की भर्ती होने का जवाब देते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी होना बताया गया था। वहि आज केन्द्र सरकार ने 3 सप्ताह का जवाब प्रस्तुत करने HC से समय माँगा है। अब बाघ संरक्षण के जनहित मामले में 3 सप्ताह के बाद अगली सुनवाई HC चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच में होगा।
