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टीआरपी मामले पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गठित की समिति, 2 महीने में केंद्रीय मंत्री को सौंपेगी रिपोर्ट..

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति मौजूदा समय में हुए सारे हुए बदलावों, आधुनिक तकनीक और टेलीविजन उद्योग के बदलावों की समीक्षा करते हुए दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सूचना प्रसारण मंत्री को सौंपेगी।

टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज को लेकर हाल में उठे विवादों को देखते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक अहम फैसले में सारी प्रक्रिया की समीक्षा कर दिशानिर्देशों को ज्यादा पारदर्शी जवाबदेह और सटीक बनाने के लिए बड़ी पहल की है। मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के मौजूदा दिशा निर्देशों, संसदीय समिति की सिफारिशों, टीआरपी कमेटी की अनुशंसाओं की समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके लिए गठित समिति के अध्यक्ष प्रसार भारती के सीईओ शशि एस वेम्पटी होंगे।

समिति में आईआईटी कानपुर के प्रो सुभाष, सी डॉट के कार्यकारी निदेशक राजकुमार उपाध्याय और सीपीपी के प्रोफेसर पलक घोष सदस्य होंगे। समिति तकनीकी, कानूनी और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ सारे परिदृश्य की समीक्षा करेगी। समिति कोई अधिकार होगा कि वह विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से भी परामर्श ले सकती है। समिति को दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सूचना मंत्री को सौंपी होगी।

एनबीए ने सरकार से सीबीआई जांच वापस लेने का किया था अनुरोध

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने सरकार से टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) में किए गए कथित फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच वापस लेने का शनिवार को अनुरोध किया था। एनबीए ने कहा कि जांच जिस गति से रातोंरात सीबीआई को हस्तांतरित कर दी गई, उससे इसके पीछे के इरादे पर संदेह पैदा होता है। एसोसिएशन ने एक बयान में, कथित टीआरपी फर्जीवाड़ा को लेकर मीडिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर गंभीर चिंता प्रकट की है।

एनबीए ने कहा, जांच जिस गति से रातोंरात सीबीआई को हस्तांतरित कर दी गई,उससे इसके पीछे के इरादे पर संदेह पैदा होता है। एक ऐसे व्यक्ति ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई, जिसका कोई अधिकार नहीं बनता है और उसका यह कदम मीडिया, इसे विज्ञापन देने वालों और विज्ञापन एजेंसियों को चुनिंदा तरीके से निशाना बना सकता है।

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