(ताज़ाख़बर36गढ़) दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के एक मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के तीन नेता एक दूसरे के खिलाफ वकालत करते हुए नजर आए हैं। इन तीन नेताओं में अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम जैसे दिग्गज नेता बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें देते हुए नजर आए। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दलील देते हुए कहा कि उसके पास राजधानी दिल्ली में तैनात आइएएस अधिकारियों के तबादले का अधिकार है। क्योंकि यह संयुक्त कैडर में आता है। दरअसल दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने बिजली वितरण कंपनी पर जुर्माना लगाने को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
इस केस मे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम अरविंद केजरीवाल सरकार के पक्ष में कोर्ट में पेश हुए थे। जबकि सुनवाई के दौरान जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ से अभिषेक मनु सिंघवी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह बिजली वितरण कंपनी के पक्ष में पेश होंगे। सिंघवी ने चुटकी लेते हुए कहा कि यदि पी चिदंबरम दूसरे पक्ष से केस में शामिल हो सकते हैं तो मैं भी किसी बिजली कंपनी की ओर से खड़ा हो सकता हूं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दिया था खारिज
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट 4 अगस्त 2016 को बिजली कटौती करने पर बिजली वितरण कंपनियों पर जुर्माना लगाने वाले केजरीवाल सरकार के निर्णय को यह कह कर गैर कानूनी एवं असंवैधानिक करार दे दिया था क्योंकि इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल की सहमति नहीं ली गई थी। जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
