देश में पिछले कुछ समय से SC/ST एक्ट को लेकर बहुत वाद-विवाद चल रहा है. देश का एक बड़ा वर्ग इसका समर्थन कर रहा है तो वही दूसरा वर्ग इसका लगातार विरोध कर रहा है. इन दोनों वर्ग के लोग कई बार अपनी-अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई बार गंभीर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके है. अब इस मामले में अब केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है.
अपने इस जवाब में केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी वाले प्रावधान जोड़े जाने का पक्ष लेते हुए कहा है कि इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी वाला कानून बेहद जरुरी है. केंद्र ने अपनी इस बात के पक्ष में यह तर्क दिया है कि देश में अभी भी SC/ST वर्ग के साथ बहुत भेदभाव हो रहे है और आये दिन उनके साथ कई तरह के अत्याचार होते रहते है. ऐसे में इस वर्ग के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए SC/ST एक्ट में किया गया तुरंत गिरफ्तारी वाला संसोधन बेहद जरुरी है.
इस दौरान केंद्र ने यह भी कहा है कि इस कानून में बालव करने के पीछे सरकार का मकसद राजनीतिक लाभ पाना बिलकुल भी नहीं है. उल्लेखीनय है कि तक़रीबन 6 हफ्ते पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से छे हफ्ते के अंदर अंदर जवाब माँगा था. इस मामले में अगली सुनवाई 20 नंवबर को होगी.
