पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नजदीकी आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को सर्वोच्च न्यायालय से सोमवार को झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव कुमार की अर्जी पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित करने से साफ़ मना कर दिया है। शीर्ष अदालत रजिस्ट्री ने बताया है कि फिलहाल राजीव कुमार की अर्जी पर सुनवाई के लिए तीन जजों की स्पेशल पीठ का अभी गठन नहीं किया जा सकता।
ऐसे में राजीव कुमार पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह राजीव कुमार गिरफ्तारी पर एक हफ्ते के लिए रोक लगाई थी, जिसकी मियाद शुक्रवार को समाप्त हो रही है। शीर्ष अदालत ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत जाने के लिए कहा था, किन्तु पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल के कारण राजीव कुमार ने शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल कर 7 दिन के लिए और गिरफ्तारी पर रोक को बढ़ाने के लिए मांग की थी।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सेक्रेटरी मलय डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार के विरुद्ध अदालत की अवमानना के मामले को बंद करने से मना कर दिया था। आपको बता दें कि राजीव कुमार पर सारधा चिटफंड घोटाले के सबूत मिटाने का आरोप है, जिसके लिए सीबीआई उनकी गिरफ़्तारी की मांग कर रही है।
