बिलासपुर। जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने चिटफंड कंपनियों से पीड़ितों को राहत देने तेज गति से काम करने के निर्देश कलेक्टर सहित पुलिस के आला अफसरों को दिए हैं। जिले में छह हजार ऐसे पीड़ित हैं जिन्होंने आवेदन जमा कर एक अरब 38 करोड़ 61 लाख 84 हजार 191 रुपये का दावा चिटफंड कंपनियों के खिलाफ किया है। पीड़ितों को राहत देने प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है। अब तक प्रकरण किस स्तर पर पहुंचा है। प्रभारी मंत्री कलेक्टर से जवाब-तलब किया ।
चिटफंड कंपनियां लोगों की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चट कर गई हैं। कंपनियों के एजेंटों से लेकर निवेशकों की भी परेशानी बढ़ने लगी है। पूरी राशि कंपनी लेकर फरार हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एजेंटों व निवेशकों को राशि वापस लौटाने का आश्वासन दिया था। अब इस पर प्रभावी तरीके से काम शुरू हो गया है। सीएम के निर्देश पर समूचे प्रदेश में प्रभावित निवेशकों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। जिले में अब तक छह हजार प्रभावितों ने आवेदन जमा कर कंपनियों के खिलाफ दावा पेश किया है। जिला प्रशासन के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक अरब 38 करोड़ 61 लाख 84 हजार 91 रुपये का दावा अब तक सामने आया है। निवेशकों को भुगतान करने की प्रक्रिया भी प्रशासनिक स्तर पर शुरू होने वाली है। इसी सिलसिले में सोमवार को जिले के प्रभारी मंत्री साहू ने निवेशकों के प्रकरणों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
प्रभारी मंत्री ने मंथन सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गैर जरूरी शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरतने की हिदायत भी दी। अनावश्यक खर्च में कटौती का निर्देश भी दिया। इसके अलावा सरकार के आय वृद्घि पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही। प्रभारी मंत्री ने निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में वनोपज का भरपूर फसल हो रहा है वहां फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था की जाये । जिससे किसानों को वहीं पर बाजार उपलब्ध हो सके । इस व्यवस्था से किसानों को मदद मिलेगी और उनका आर्थिक लाभ होगा। ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट उत्पन्न होने वाले ग्रामों में पेयजल उपलब्धता की तैयारी के निर्देश दिये।
खारंग जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई रकबा को दोगुना करने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना की जानकारी दी गई। उद्योगों को उपलब्ध कराए गए जल के बकाया कर राशि लगभग 1500 करोड़ रूपये की वसूली के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागों को भी निर्देशित किया गया कि करों, लीज, रेंट, शुल्क इत्यादि की बकाया राशि की शीघ्र गणना कर उसकी वसूली की कार्यवाही करें। अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिये कार्य योजना की जानकारी प्रभारी मंत्री को दी गई। सिंचाई विभाग के अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जिले के सभी बड़े, मध्यम और छोटे जलाशयों में 89.26 प्रतिशत जलभराव हैं।
बैठक में नरवा, गरूवा, घुरूवा,बाड़ी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण, वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदन, शहरी पट्टों का नवीनीकरण, समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन, परिवहन एवं कस्टम मीलिंग आदि की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय, तखतपुर विधायक रश्मि सिंह, कलेक्टर डॉ.संजय अलंग, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
