बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय के नवनिर्मित द्वितीय तल का लोकार्पण किया। इस कार्यालय भवन के द्वितीय तल का निर्माण 1 करोड़ 65 लाख 86 हजार रूपए की लागत से पूर्ण किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कार्यालय के द्वितीय तल के लोकार्पण के अवसर पर महाधिवक्ता सहित सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि द्वितीय तल निर्माण के पूरा हो जाने से महाधिवक्ता कार्यालय में अधिक व्यवस्थित और सुविधापूर्ण तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। इस कार्यालय का कार्य तेजी से और सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने महाधिवक्ता कार्यालय के भवन विस्तार के साथ-साथ महाधिवक्ता कार्यालय के काम-काज का डिजिटाइजेशन करने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन करने से शासन के संबंधित विभागों को उसी दिन वाद आदि के संबंध में जानकारियां मिल जाती हैं। इससे विभागीय अधिकारियों के समय और श्रम की भी बचत हो रही है। बघेल ने भविष्य में भी महाधिवक्ता कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल का स्वागत करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय भवन के द्वितीय तल के निर्माण तथा आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।
महाधिवक्ता कार्यालय में उप सचिव के रूप में डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने आज कार्य-भार ग्रहण कर लिये हैं। डॉ. देवांगन राज्य प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2000 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इसके पूर्व वे राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर में उप सचिव के रूप में पदस्थ थे।
इस अवसर पर अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास, सुनील ओटवानी, चन्द्रेश श्रीवास्तव, श्रीमती मीना शास्त्री और राघवेन्द्र प्रधान, महाधिवक्ता कार्यालय के उप सचिव संतोष देवांगन सहित विधि अधिकारी तथा महाधिवक्ता कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
