इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) खरीदने वालों की बहुत जल्द मौज आने वाली है. क्योंकि इन्हें खरीदना अब आम आदमी की पहुंच में होगा. कई राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी घोषित कर चुके हैं. संकेत हैं कि बहुत जल्द केन्द्र सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर अनुदान देने वाली हैं. सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari)ने संकेत दिये हैं कि उनकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों (electric vehicle companies) से लगातार बात चल रही है. बहुत जल्द ऐसा होगा जब इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल वाहनों (petrol vehicles) की ही कीमत में मिलने लग जाएंगे. कुछ इलेक्ट्रिक कंपनियों ने अपना-अपना उत्पादन भी बढ़ा दिया है।
एक हो जाएगी की कीमत
दरअसल, ज्यादातर लोग अभी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से कतरा रहे हैं. इसका मुख्य कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत ज्यादा होना. साथ ही चार्जिंग प्वाइंट भी अभी देश में नहीं लगे हैं. मेरठ में एक सभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने बताया कि 250 स्टार्टअप (250 Startups) व्यवसाय लागत प्रभावी ईवी प्रौद्योगिकी निर्माण में लगे हुए हैं. नई इलेक्ट्रिक कारें (Electric Car) और स्कूटर लगातार लॉन्च हो रहे हैं. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब लोग इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले दो साल में इलेक्ट्रिक और पेट्रोल वाहनों की कीमत एक हो जाएगी।
यही नहीं इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और FY21 एजीएम के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए, गडकरी ने कहा, “दो साल के भीतर, इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) की लागत उस स्तर तक आ जाएगी जो उनके पेट्रोल वेरिएंट के बराबर होगी. सुविधाओं के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं. गडकरी ने आगे कहा, “हम 2023 तक प्रमुख राजमार्गों पर 600 ईवी चार्जिंग पॉइंट (600 EV Charging Point) स्थापित कर रहे हैं. सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि चार्जिंग स्टेशन सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से संचालित हों।
