ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इम्पॉयीज फेडरेशन ने 25 मई को देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। यह बंद केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ बुलाया गया है जिसमे केंद्र ने कहा है कि वह ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी। बहुजन मुक्ति पार्टी के सहरानपुर जिला अध्यक्ष नीरज धीमन ने कहा कि फेडरेशन जाति आधारित जनगणना के अलावा चुनाव में ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाने की भी मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी एससी, एसटी, ओबीसी आधारित आरक्षण होना चाहिए। BAMCEF द्वारा बुलाए गए देशव्यापी बंद को बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन क्रांति मोर्चा ने भी अपना समर्थन दिया है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पटेल के नेतृत्व में इस बंद को बुलाया गया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष डीपी सिंह ने लोगों से अपील की है कि वह इस देशव्यापी बंद को सफल बनाएं। जातीय जनगणना की मांग को बुलंद करते हुए कहा कि लोगों के पास वोट देने का अधिकार है, लिहाजा ईवीएम को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ जो कानून लाया उसे वापस लेना पड़ा लेकिन सरकार ने अभी तक एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनाया, हम मांग करते हैं कि इसे बनाया जाए।
बहुज क्रांति मोर्चा के नेता वामन मेश्राम ने दावा किया है कि कुछ ताकतें बंद को लेकर गलत अफवाह फैला रही हैं और वह इसके जरिए तनाव बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान बंद से हट जाए, खासकर कि ओबीसी वर्ग का ताकि वह इस आंदोलन में शामिल ना हो सके। भारतीय युवा मोर्चा की ओर से बंद की जानकारी देते हुए कहा गया है कि इस दौरान हमारी अलग-अलग मांग है, जिसे स्वीकार करना चाहिए।
क्या है मुख्य मांगें
* चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक
* जाति आधारित जनगणना
* प्राइवेट सेक्टर में एससी
* एसटी और ओबीसी को आरक्षण
* किसानों को एमएसपी कानूनी की गारंटी
* एनआरसी, सीएए, एनपीआर का लागू करने पर रोक
* ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना
* ओडिशा, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण आधारित पंचायत चुनाव
* वैक्सीन को अनिवार्य नहीं बनाया जाना है
* पर्यावरण संरक्षण की आड़ में आदिवासी लोगों का विस्थापन ना हो ये सुनिश्चित किया जाए।
