बुधवार को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों के आंतरिक हिस्सों में भर्ती रैली के माध्यम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में मूल आदिवासी युवाओं को आकर्षित करने के लिए कांस्टेबल की नौकरी के लिए शैक्षिक योग्यता में ढील देने को मंजूरी दे दी।
बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के 400 आदिवासी युवा इस कार्रवाई से काम ढूंढ सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें यह फैसला किया गया।
मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा दक्षिण छत्तीसगढ़ के तीन जिलों: बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के रूप में 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को 10 वीं से घटाकर 8 वीं कक्षा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, स्थानीय प्रकाशनों में विज्ञापन देने और इन तीन जिलों के आंतरिक क्षेत्रों में रैली के प्रचार के लिए सभी उपलब्ध तरीकों का उपयोग करने के अलावा, सीआरपीएफ इन नए भर्ती किए गए प्रशिक्षुओं को उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान औपचारिक शिक्षा भी प्रदान करेगा।
