इस हड़ताल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो टूक कहा है कि, कर्मचारियों की मांग पर उन्होंने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। पुरानी पेंशन योजना लागू की, सप्ताह में पांच दिन ही काम की छूट दी, हम कर्मचारियों के हित में लगातार फैसले कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो उसकी इच्छा है। इसके बाद शासन अपना काम करेगा। पढ़िए पूरी खबर…
छत्तीसगढ़ में 80 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू हो गई है। लेकिन लाखों की संख्या में कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बावजूद सरकार अपने रवैये से डिगती नहीं दिख रही है। इस हड़ताल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो टूक कहा है कि, कर्मचारियों की मांग पर उन्होंने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। पुरानी पेंशन योजना लागू की, सप्ताह में पांच दिन ही काम की छूट दी, हम कर्मचारियों के हित में लगातार फैसले कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो उसकी इच्छा है। इसके बाद शासन अपना काम करेगा।
उल्लेखनीय है कि आज भोपाल जाने के लिए सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। लेकिन भोपाल में लगातार मौसम खराब होने के चलते उड़ान संभव नहीं पाया और मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में सीएम रायपुर से ही वर्चुअली शामिल हुए। लेकिन रायपुर एयरपोर्ट से लौटने से पहले उन्होंने यहां मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कर्मचारियों से बातचीत के बाद ही 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। आधे संगठनों ने इसका स्वागत किया है। दूसरे संगठन के लोग भी मुझसे मिलने आए थे। उनका कहना था कि एक परसेंट और बढ़ा दीजिए। अरे यह सौदेबाजी थोड़े हो रही है। अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने बढ़ाया है। पुरानी पेंशन योजना भी हमने लागू की है।
दूसरी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है
मुख्यमंत्री ने कहा, जितनी सरकारी योजनाएं हैं, उसका भी लाभ कर्मचारियों को मिल ही रहा है। भाजपा के शासन में कई योजनाओं से कर्मचारियों को वंचित कर देते थे। हमारी योजनाओं में तो सरकारी कर्मचारी को बिजली बिल हाफ का भी लाभ मिल रहा है। राशन दे रहे हैं। अभी जो धान खरीदी हो रही है तो किसान परिवार से जुड़े कर्मचारियों को भी लाभ मिल रहा है।
डा. रमन ने किया आंदोलन का समर्थन
इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कर्मचारियों के आंदोलन को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में जिनके पास रोजगार है वह भी दुखी हैं, जो बेरोजगार हैं वह भी दुखी हैं। कर्मचारी अपने DA की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं जो की जायज है। कहा कि केंद्र सरकार जब 34% DA दे रही है तो राज्य सरकार क्यों उसमें कटौती कर रही है। मध्य प्रदेश में 34% DA हो गया है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की मांग का आधा ही दिया गया है।
