छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी- शेड्यूल ट्राइब) में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विधेयक को मंजूरी मिल गई है। 12 जातियों को शामिल किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने ट्विटर पर वीडियो संदेश जारी कर इसे केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ भाजपा की पहल बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई मंत्रियों ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किए हैं। प्रदेश में एक तरह से भाजपा-कांग्रेस में श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टियां खुद को आदिवासियों का हितैषी बताने में लगे हैं।
डॉ. रमन ने ट्वीट में कहा कि इन जाति समुदायों के छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने से अब शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। प्रधानमंत्री का यह फैसला छत्तीसगढ़ के 20 लाख लोगों के जीवन में नया सबेरा लेकर आएगा। इस संबंध में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जनजाति मत्री अर्जुन मुंडा को पत्र लिखकर जनजाति भाइयों की पीड़ा को बताया था, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूर कर दिया। डॉ. रमन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने मैंने प्रधानमंत्री से भेंटकर एवं पत्र लिखकर निवेदन किया था। केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का संकल्प को पूरा करते हुए पीएम मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। संविधान में वर्णित अनुसूचित जनजाति अधिकारों का लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री जी का यह फैसला छत्तीसगढ़ के 20 लाख लोगों के जीवन में नया सबेरा लेकर आएगा। इस संबंध में मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी एवं केंद्रीय मंत्री श्री @MundaArjun जी को पत्र लिखकर जनजाति भाइयों की पीड़ा को बताया था,जिसे आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूर कर दिया। pic.twitter.com/JaJEKv2LL7
— Dr Raman Singh (@drramansingh) September 14, 2022
कांग्रेस ने सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया
डॉ. रमन ने कहा कि कांग्रेस इतने वर्षों तक सत्ता में रही, लेकिन कुछ नहीं किया। आजादी के 75 वर्षों बाद भी अनुसूचित जनजाति के लोगों को परेशान होना पड़ता था। आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। स्कालर्शिप भी नहीं मिल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनुसूचित जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा से मिला था। उस पहल को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की बैठक में अनुमोदित विधेयक को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पारित कर दिया। रमन सिंह ने 18 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था।
आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है।
जनता को बधाई एवं @PMOIndia का धन्यवाद। pic.twitter.com/3bocZnEXFV
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) September 14, 2022
सीएम भूपेश बघेल ने भी लिखा था पत्र
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी मिली है। इस फैसले से लगभग 75 हजार से ज्यादा आदिवासियों की संख्या बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था। इन जाति समुदायों के लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने के बाद शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा।
