बिलासपुर। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष धीरेंद दुबे के नेतृत्व में किसानों ने नेहरू चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 17 बिंदुओं का कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सहायक कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
किसानों का कहना है की सरकार बने लगभग 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं एवं इन चार वर्षों में सरकार ने किसानों को कांग्रेस के घोषणा पत्र में दो वर्ष का बोनस देने की बात कही थी जिसका उल्लेख आज तक मुख्यमंत्री कहीं भी नहीं किया है। आपका कहना है जो कहते हैं वह करते हैं आपकी घोषणाएं पूर्ण नहीं हुई तो मात्र जुमला बन कर रह जायेगी। आपके द्वारा घोषित सिंचाई योजनाएं अभी तक अधूरी पड़ी हुई है, प्रदेश के पानी पर आज भी उद्योगों का अधिक अधिकार है ऐसे में किसानों को आंदोलन के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा।
खाद की खुलेआम कालाबाजारी होना नामांतरण, फौतनामा एवं राजस्व के छोटे से छोटे कार्यों में होने बाला भ्रष्टाचार किसानों के साथ शोषण हो रहा है। किसानों की इन सभी समस्याओं एवं मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से आग्रह किया की निम्नलिखित विषयों को ध्यान में रखते हुए हम किसानों के प्रति संवेदना रखते हुए त्वरित कार्यवाही करें।
किसानों की प्रमुख मांगें:
1. लंबित सिंचाई परियोजना मस्तूरी विकास खण्ड के ग्राम पाराघाट के किसानो के किसी भूमी को उद्योग लगाने के नाम पर खरीद कर दुसरे कम्पनी को वसुन्धरा एण्ड पावर लिमीटेड कम्पनी के द्वारा बेच दिया गया जीसे किसानो को जमीन वापस दिलाई जाये।
2. खुटाघाट जलासय के नहरों के किनारे रोड निर्माण कराई जायें। साथ ही जिले के नहरों में बचे सी सी निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करें।
3. लमंबीत सीचाई परीयोजना मस्तूरी के ग्राम पाराघाट नहर, मल्हार बरबान्धा जलासय, अरपा भैसाझार जलासय, चांपी जलासय कोसा को शीघ्र प्रारंभ कराये जाये।
4. कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उल्लेखित दो वर्ष का बोनस दे
5. धान खरीदी प्रति 20 क्विंटल की जाए।
6. गौवंश की व्यवस्था हेतु गौठानों को व्यवस्थित किया जाए।
7. पैरादान हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने मजदूरी भुगतान एवं भाड़ाक्रय मनरेगा से जोड़कर दिया जाए।
8. गौवंश को सुरक्षित करने पूरे प्रदेश में लपी वायरस का टिकाकरण कराई जाए।
9. नामांतरण एवं आपसी बंटवारे पर रजिस्ट्री शुल्क माफ किया जाए एवं इसे पूर्ववत ग्राम पंचायतों को इसका अधिकार दिया जाए।
10. जैविक खेती से प्राप्त उपज अनाज की जांच हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में लैब स्थापित की जाए एवं जैविक फसलों की खरीदी के लिए सभी जिलों में अलग मंडी की व्यवस्था की जाए।
11. धान खरीदी में धान की किस्मों को चार श्रेणी में बांटा जाए (अ) मोटा (ब) पतला (स) एच एम टी (द) सुगंधित।
12. खाद परिक्षण हेतु सभी विकासखंडों में लैब स्थापित की जाए।
13. रवी में बोई जाने वाली फसलों की भी खरीदी राज्य शासन द्वारा की जाए।
14. गीरदावरी हो चुकी किसानों का पंजीयन तत्काल किया जाए कृषि विस्तार अधिकारी व कम्प्यूटर ऑपरेटर को इस कार्य में लगाया जाए बेकार के किसानों का कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े।
15. 6/4 के अंतर्गत मुआवजे के पुराने कानून में बदलाव किया जाए।
16. जिले के सभी धानमंडी को चालू कराई जावे।
17. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए छूटे हुए किसानों का मलय शिविर लगाकर जल्द पूर्ण कराई
