बिलासपुर। खमतराई क्षेत्र में 11 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई तहसीलदार द्वारा की गई जांच के बाद सामने आई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इस मामले में बेचने और खरीदने वाले दोनों पक्षों को दोषी पाया गया है।
जिला प्रशासन को खमतराई स्थित शासकीय भूमि, खसरा नंबर 551 पर अतिक्रमण और अवैध क्रय-विक्रय की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर एसडीएम बिलासपुर की देखरेख में नायब तहसीलदार ने जांच की, जिसमें पाया गया कि उक्त भूमि पर अवैध रूप से समझौता पत्र (इकरारनामा) कर कई लोगों को बसाया गया था।
इस जांच के दौरान यह भी सामने आया कि शरद यादव, संजय जायसवाल, मधुसूदन राव, श्रीनिवास राव, परमेश्वर सूर्यवंशी, सुकीता बाई सूर्यवंशी, चित्रलेखा सूर्यवंशी और बृहस्पति कश्यप ने शासकीय भूमि का अवैध रूप से क्रय-विक्रय किया है। इनमें से सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बृहस्पति कश्यप की गिरफ्तारी अभी शेष है।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन को जानकारी दी कि मन्नू लाल सूर्यवंशी ने उन्हें अपनी जमीन बताकर धोखाधड़ी की और सरकारी जमीन पर कब्जा दिलाया। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि मन्नू लाल सूर्यवंशी ने भी अतिक्रमण कर सरकारी भूमि पर बनी दुकानों को किराए पर दे रखा था। इसके बाद नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने इस अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मन्नू लाल द्वारा बनाई गई दुकानों को हटवाया।
जांच के दौरान, एसडीएम पीयूष तिवारी और नगर निगम आयुक्त अमित कुमार खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि मामले में शामिल सभी दोषियों पर कार्रवाई हो और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।
तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर, अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
यह पहली बार है जब सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कदम से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा खमतराई की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और क्रय-विक्रय मामले में की गई कार्रवाई ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी संपत्ति की हानि को रोका जाएगा। यह मामला अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ कड़ा संदेश देता है, और आगे भी इस तरह की कार्यवाहियों की संभावना है।
