बिलासपुर, 16 जनवरी: मस्तूरी विकासखंड के गतोरा धान खरीदी केंद्र में रिश्वतखोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक किसान से 4000 रुपये की रिश्वत लेकर धान खरीदी करने का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में बारदाना प्रभारी लवकुमार यादव और प्राधिकृत अधिकारी राजेंद्र राठौर रिश्वत लेते हुए स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त सहकारिता मंजू पांडेय ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
गतोरा के किसान हर प्रसाद सूर्यवंशी ने इस मामले को उजागर किया। उन्होंने शिकायत की थी कि उनके धान की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर रसीद कटवाने के लिए 4000 रुपये की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देते समय इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तहसीलदार मस्तूरी द्वारा मामले की जांच की गई और वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान की पुष्टि केंद्र प्रभारी नरेन्द्र वस्त्रकार द्वारा की गई।
तहसीलदार मस्तूरी की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि वीडियो में स्पष्ट रूप से लवकुमार यादव, जो बारदाना प्रभारी हैं, और राजेंद्र राठौर, जो प्राधिकृत अधिकारी हैं, पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर दोनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
उपायुक्त सहकारिता द्वारा जारी नोटिस में दोनों आरोपियों से तीन दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
धान खरीदी केंद्रों पर इस तरह की घटनाएं किसानों के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। किसान अपने खून-पसीने की मेहनत से तैयार फसल बेचने जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें आर्थिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है।
यह घटना न केवल प्रशासनिक प्रणाली की खामियों को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भ्रष्टाचार किसानों के हितों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। प्रशासन को ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करते हुए एक मिसाल कायम करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
गतोरा धान खरीदी केंद्र का यह मामला प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की सख्त आवश्यकता को रेखांकित करता है। किसानों की समस्याओं का समाधान और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है। उम्मीद है कि इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और किसानों को न्याय मिलेगा।
