रायपुर, 15 जून 2025
राज्य सरकार ने खनिज रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए जिला राजनांदगांव में पदस्थ खनि अधिकारी प्रवीण चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रकरणों में समुचित कार्रवाई नहीं करने, शिकायतों के निराकरण में गंभीरता न बरतने और विभागीय दायित्वों में लापरवाही बरतने को गंभीर अनुशासनहीनता माना गया है।
निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चन्द्राकर की कार्यशैली से न केवल विभाग की छवि को ठेस पहुंची, बल्कि राज्य सरकार द्वारा खनिज माफिया पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को भी नुकसान हुआ। विभागीय सूत्रों के अनुसार, राजनांदगांव जिले में लगातार रेत के अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए।
निलंबन की अवधि में प्रवीण चन्द्राकर का मुख्यालय संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर नियत किया गया है। वहां से वे बिना पूर्व अनुमति के कहीं भी स्थानांतरित नहीं हो सकेंगे।
राज्य सरकार का सख्त संदेश
सरकार की यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को लेकर अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में ही सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को अवैध रेत खनन रोकने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इस कार्रवाई से अन्य जिलों के अधिकारियों को भी अपने कार्यों को लेकर अधिक सतर्क रहने की चेतावनी मिलती है।
निगरानी और कार्रवाई की प्रक्रिया में तेज़ी
खनिज विभाग अब प्रदेशभर में रेत, कोयला, और अन्य खनिजों के अवैध खनन पर निगरानी बढ़ा रहा है। ड्रोन सर्वे, जीपीएस ट्रैकिंग और विभागीय निरीक्षणों को नियमित किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यदि आगे भी कहीं लापरवाही या मिलीभगत पाई जाती है, तो और भी निलंबन एवं दंडात्मक कार्रवाइयां की जाएंगी।
