रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो खत लिखे हैं। पहले पत्र में उन्होंने पिछली भाजपा सरकार की ओर से राज्य को ओडीएफ घोषित किए जाने के बावजूद 15 लाख परिवारों को उन्नत शौचालय से वंचित होने पर सवाल उठाए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो खत लिखे हैं। पहले पत्र में उन्होंने पिछली भाजपा सरकार की ओर से राज्य को ओडीएफ घोषित किए जाने के बावजूद 15 लाख परिवारों को उन्नत शौचालय से वंचित होने पर सवाल उठाए हैं। गहरी चिंता जताई है। मामले में जांच कराने की मांग की है। सीएम ने ऐसे परिवारों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पीएम से मांग की है। साथ ही उन्नत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि 12 हजार रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए करने की बात कही है। उन्होंने अतिवाद प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया है।
❓बिना शौचालय के ODF कैसे
आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर चिंताजनक स्थिति से अवगत कराया है कि पिछली सरकार द्वारा राज्य को ओडीएफ घोषित किए जाने के बावजूद 15 लाख परिवार उन्नत शौचालय सुविधा से वंचित हैं, यह जाँच का विषय है।
इन परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने… pic.twitter.com/njvwHrQPnr
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) August 26, 2023
उन्नत शौचालय न होना चिंता और जांच का विषय
मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 (2019-21 ) में यह पाया गया है कि छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में 88.2 प्रतिशत परिवार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 73.5 प्रतिशत परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस तरह राज्य के कुल परिवारों में से 76.8 प्रतिशत परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का उपयोग कर रहे हैं और 23.2 प्रतिशत परिवार इस सुविधा से वंचित हैं। विगत महीने राज्य सरकार की ओर से कराये गये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान शौचालयों के भौतिक सत्यापन से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के जारी आंकड़ों की पुष्टि होती है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राज्य में 32 लाख से अधिक शौचालय निर्मित किये हुये थे। जनवरी 2018 में संपूर्ण राज्य को ओडीएफ घोषित किया गया था। शौचालयों के निर्माण में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का व्यय हुआ था। इतनी राशि व्यय करने के बाद भी राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों को वर्तमान में उन्नत शौचालय की सुविधा न होना चिंता एवं जांच का विषय है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए लिखा है कि भारत सरकार के प्रशासकीय विभाग ने स्वतंत्र तृतीय पक्ष के माध्यम से वस्तुस्थिति की जांच करायी जाए।
बकाया 6000 करोड़ रुपए दिए जाएं
सीएम बघेल ने दूसरे खत में लिखा कि ‘प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भारत सरकार की ओर से लंबित देनदारियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। इस पत्र में वर्तमान स्थिति में भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम के स्तर पर राज्य की एजेन्सियों की लम्बित देनदारियां लगभग 6 हजार करोड़ रूपये हैं। केंद्रीय पूल में राज्य सरकार की ओर से जमा चावल के बाद बचे शेष धान के निराकरण में भी राज्य सरकार को बड़ी हानि उठानी पड़ती है, जिसकी भरपाई भारत सरकार नहीं करती है। इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ता है।’
👉🏻 देनदारी की ओर ध्यान आकर्षण
आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को पत्र लिखकर भारत सरकार द्वारा लंबित देनदारियों की ओर ध्यान आकर्षित किया।
वर्तमान स्थिति में भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम के स्तर पर राज्य की एजेन्सियों की लम्बित देनदारियां लगभग 6,000 करोड़ रूपये की हो चुकी… pic.twitter.com/XL7K2z0lFp
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) August 26, 2023
निर्देश जारी करने का अनुरोध
मुख्यमंत्री ने पीएम से अनुरोध करते लिखा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुये संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें । जिससे वो राज्य की एजेन्सियों की लम्बे समय से लम्बित समस्त देनदारियों की समय-सीमा निर्धारित कर निराकरण करें तथा राज्य के विधिक क्लेम की राशि शीघ्र राज्य सरकार को अन्तरित करने के लिए जरूरी कार्यवाही करें।
