बिलासपुर, 8 नवम्बर 2025।
लोक निर्माण विभाग (PWD) ने उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव से जुड़ी सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी को पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उप मुख्यमंत्री या उनके परिवार के किसी भी निजी कार्यक्रम का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है।
सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट्स के माध्यम से यह दावा किया जा रहा था कि लोक निर्माण विभाग ने उप मुख्यमंत्री के परिवार के निजी समारोहों के लिए टेंट-पंडाल, लाइटिंग और कैटरिंग के बिलों का भुगतान किया है। विभाग ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आरटीआई के तहत प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों में ऐसे किसी भी बिल का उल्लेख नहीं है, जिनका संबंध निजी आयोजनों से हो।
कार्यपालन अभियंता ने दी वस्तुस्थिति की जानकारी
लोक निर्माण विभाग, बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता डी.के. चंदेल ने मीडिया को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि विभाग द्वारा दी गई समस्त जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अब्दुल वाहिद रवानी को उपलब्ध कराई गई थी।
इस जानकारी में केवल शासकीय और वीआईपी कार्यक्रमों से जुड़े भुगतान का उल्लेख है, जैसे कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण के आधिकारिक दौरे, तिरंगा यात्रा, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, जनजाति गौरव दिवस, राज्योत्सव और विकास कार्यक्रम।
सरकारी कार्यक्रमों के लिए हुए ये भुगतान
विभागीय अभिलेखों के अनुसार, बेमेतरा जिले में आयोजित निम्नलिखित शासकीय कार्यक्रमों में टेंट, लाइटिंग, साउंड एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए भुगतान किया गया था —
- 19–21 दिसंबर 2024 — नवागढ़ में मुख्यमंत्री कार्यक्रम : ₹1,76,30,694
- 25 जनवरी 2024 — जूनी सरोवर, बेमेतरा : ₹71,16,646
- 4 जुलाई 2024 — अंधियारखोर मंत्री कार्यक्रम : ₹17,99,088
- 24 फरवरी 2024 — विकसित भारत कार्यक्रम, मंडी परिसर : ₹11,88,084
- 14 जनवरी 2025 — संबलपुर मंत्री कार्यक्रम : ₹10,11,450
- 28 जून 2024 से 15 नवम्बर 2024 के बीच आयोजित अन्य शासकीय कार्यक्रमों (तिरंगा यात्रा, जनजाति गौरव दिवस, समीक्षा बैठक, लोकार्पण आदि) हेतु : ₹33,29,310
- 26 जनवरी 2025 — गणतंत्र दिवस कार्यक्रम, बेसिक ग्राउंड : ₹14,21,302
- 15 अगस्त 2024 — स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम, बेसिक स्कूल ग्राउंड : ₹16,77,024
इस प्रकार कुल 12 कार्यक्रमों का भुगतान विधिवत रूप से किया गया, जिनका पूर्ण माप पुस्तिका, देयक की प्रति और वीडियो-फोटोग्राफी विभागीय रिकॉर्ड में सुरक्षित है।
भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
लोक निर्माण विभाग ने यह भी कहा है कि 09 अगस्त 2024 के जिस तथाकथित कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया में भ्रामक समाचार चलाया जा रहा है, वह पूरी तरह फर्जी है। विभाग का ऐसे किसी बिल या कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी भुगतान शासकीय प्रयोजनार्थ और नियमानुसार प्रक्रिया के तहत ही किए गए हैं।
“किसी भी निजी कार्यक्रम के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है। सोशल मीडिया में गलत जानकारी प्रसारित करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।” — लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
