छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के एक दिन बाद, राज्य में वामपंथी-उग्रवाद पर, 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी डीएम अवस्थी ने कहा कि “कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा”, “गोली तभी फायर किया जा सकता है जब दूसरी तरफ से फायर किया जाए”, उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
2016 की शुरुआत से माओवाद विरोधी अभियानों के प्रभारी रहे अवस्थी को 1985-बैच के अधिकारी ए एन उपाध्याय के स्थान पर बुधवार रात को डीजीपी नियुक्त किया गया था।
द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में अवस्थी ने कहा, “कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, और यह एक ऐसी चीज है जिसे मैंने लगातार बनाए रखा है। एक बंदूक को केवल तभी फायर किया जा सकता है जब उसे दूसरे छोर से भी निकाल दिया जाए। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और माओवादी समस्या की कुंजी विश्वसनीय पुलिसिंग है जहां लोगों का विभाग में विश्वास है। ”
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को द इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों या कार्यकर्ताओं से बात करने में कोई समस्या नहीं है, और अगर वे लोगों की मदद करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं थी। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में बस्तर में काम करने वाले पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने के आरोप लगे थे।
अवस्थी ने कहा कि पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को अपना काम “ईमानदारी से” करना चाहिए। “मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि अगर कोई है जो पुलिस की मदद करता है, तो वह मीडिया है। यदि वे किसी मुद्दे पर स्पॉटलाइट बढ़ा रहे हैं, तो हमें इसे देखना चाहिए और इसे संबोधित करना चाहिए। इसी तरह, अगर कार्यकर्ता किसी क्षेत्र के कुछ मुद्दों को उठा रहे हैं, तो हमें उस पर गौर करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। एकमात्र समस्या यह है कि अगर कोई पत्रकार पत्रकारिता कर रहा है, या पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग करके पैसा कमा रहा है, तो उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ”उन्होंने कहा।
अवस्थी ने कहा कि अब तक माओवादी-संबंधित नीति पर बघेल के साथ कोई विशेष बातचीत नहीं हुई है। “उन चर्चाओं को गहराई से किया जाएगा। लेकिन सीएम ने संदेश दिया है कि राज्य में भूमि और कोयला माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य के पुलिस प्रमुख के रूप में उनकी प्राथमिकता लोगों और पुलिस बल के बीच “अंतर को कम करना” होगी। “जैसा मैंने कहा, हमें विश्वसनीय पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि उनकी मदद के लिए पुलिस मौजूद है। मैं जनता और विभाग के बीच कोई अंतर नहीं चाहता।
2013 के झीरमघाटी हत्याकांड में सीएम द्वारा अपने पहले दिन की घोषणा की गई एसआईटी के सवाल पर, जिसमें माओवादी हमले में 29 लोग मारे गए, जिनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे महेंद्र कर्मा, विद्या चरण शुक्ला और नंद कुमार पटेल, अवस्थी ने कहा यह चीजें जल्दी से आगे बढ़ रही थीं और अगले कुछ दिनों में कानूनी विशेषज्ञों के साथ बैठकें की गई थीं।
