छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बृहस्पतिवार को कहा कि संसद से पारित कृषि विधेयक किसानों के हितों के विरूद्ध हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस इनके कार्यान्वयन के खिलाफ अदालत का रुख कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हुआ तो कांग्रेस अपने शासन वाले राज्यों में इन्हें लागू करने पर रोक लगा सकती है।
बघेल ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि क कांग्रेस हमेशा किसानों और मजदूरों के लिये लड़ती आई है। हाल ही में विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद संसद के दोनों सदनों द्बारा किसान उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (प्रोत्साहन एवं सुविधा) विधेयक और किसान (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन का समझौता एवं कृषि सेवा विधेयक पारित किये गए हैं।
बघेल से जब पूछा गया कि क्या क ांग्रेस अपने शासन वाले राज्यों में इन विधेयकों को पारित नहीं करने का फैसला करेगी, तो उन्होंने कहा, ”यदि आवश्यकता पड़ी, तो हम यह निर्णय ले सकते हैं। हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमने राष्ट्रपति से विधेयकों को संसद को लौटाने की भी अपील की है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, ”यह फैसला (विधेयकों का पारित होना) राज्यों, किसानों और उपभोक्ताओं के खिलाफ है। एक राज्य सरकार अपने क्षेत्राधिकार के तहत जो कुछ कर सकती है, हम वह करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम इन विधेयकों को अपने (कांग्रेस शासित) राज्यों में लागू नहीं होने देंगे।” बघेल ने कहा कि यदि हुआ तो हम अदालत का भी रुख करेंगे क्योंकि संसद में विधेयकों को पारित किये जाने से पहले राज्यों को भरोसे में नहीं लिया गया था।
