बिलासपुर. प्रदेश के कांस्टेबलों की वीकली ऑफ एवं अन्य मांगों को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और इस फैसले का आने वाला आदेश जल्द ही आ सकता है। बर्खास्त कांस्टेबल राकेश यादव द्वारा प्रदेश भर के कांस्टेबलों के साप्ताहिक अवकाश एवं अन्य मांगों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। जिसमे कहा गया था की प्रदेश भर में पुलिस विभाग में पदस्त कांस्टेबलों को वीकली ऑफ,मोबाईल एलाउंस समेत कई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रहा है जिसके कारण उनके कार्यशैली और आत्मविश्वास में खासा कमी आ गई है। कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद शासन को कमेटी का गठन कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। पिछली सुनवाई में शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा गया था कि कांस्टेबलों की मांग संबंधी मामले की देखरेख के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। इस कमेटी में रायपुर एसपी को संयोजक एवं पूर्व डीजीपी विश्वरंजन को संरक्षक बनाया गया है। कमिटी ने निरीक्षण कर हाईकोर्ट में कांस्टेबलों के लिए अनुशंसा कर शासन को अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया था। लगातार मामले को लेकर चल रहे जनहित याचिका के फैसले को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है।
