120 करोड़ रुपए का कर्ज नही चुका पाने के कारण बैंक का कथित कब्जा 36 सिटी मॉल व होटल कोर्ट मेरियॉट के प्रवेश द्वार पर कब्जा संबंधी बैंक का नोटिस चस्पा कर दिया गया है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का कोई भी शख़्स मॉल में नजर नहीं आ रहा है और मॉल में कब्जा के पहले जैसे ही स्थिति है। कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए प्रशासन ने बैंक को मॉल का कब्जा तो दिला दिया, लेकिन भौतिक कब्जा अभी तक नहीं हो पाया है। बैंक के अधिकारी मॉल में पूरी तरह कब्जा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।
मंगला रोड स्थित 36 मॉल में मॉल पर पंजाब नेशनल बैंक का पूरी तरह से कब्जा हो पाना अभी तक तो संभव नहीं दिख रहा है,क्योंकि इसमें तकनीकी दिक्कतें तथा व्यावहारिक पहलू भी आडे आ रही है। 36 मॉल में मॉल प्रबंधन के करीब डेढ़ हजार कर्मचारी काम करते हैं। वहीं मॉल में करीब 5 दर्जन से भी अधिक हाईफाई दुकानें तथा सुसज्जित सिनेमा घर है, जिसमें दुकानों व सिनेमा घर के संचालकों ने सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए। इन दुकानों व सिनेमा घर से प्राप्त होने वाले किराए की राशि से मॉल के डेढ़ हजार कर्मियों को वेतन भुगतान किया जाता है। वहीं दुकानों तथा सिनेमा घर में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या भी 3 हजार से उपर है। मॉल में स्थित करीब 5 दर्जन छोटे-बड़े दुकानों तथा सिनेमाघर में ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए दुकानों व सिनेमाघर के संचालक द्वारा बड़ी राशि खर्च की गई है।
मॉल तथा होटल मेरियाट के कर्मचारी अपने प्रबंधन के प्रति जवाबदेह हैं। लोन की राशि अदा नहीं हो पाने की स्थिति में तथा कोर्ट के आदेश के तहत पंजाब नेशनल बैंक यदि मॉल व होटल में कब्जा या तालाबंदी करता है तो मॉल व होटल तथा वहां की दुकानों व छविगृह में कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी का क्या होगा। पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के समक्ष यह भी बात सामने आई थी कि मॉल का संचालन पूर्ववत होगा। दुकानों को डिस्टर्व नहीं किया जाएगा, लेकिन किराए की राशि लोन के किश्त के रुप में बैंक में जमा होगा। इस दूसरे विकल्प में भी कई तरह के पेच है। यदि मॉल के दुकानों, होटल व सिनेमाघर का किराया बैंक के खाते में जमा होता है तो कार्यरत तमाम कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था किस तरह होगी। किराए से प्राप्त राशि में से ही यदि कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है तो फिर बैंक में कितनी राशि जमा हो पाएगी? मॉल के कर्मचारियों का मानना है कि मॉल व होटल से इतनी आय नहीं हो पाती की कर्मचारियों को वेतन देने के बाद बड़ी राशि बच सके।
