Saturday, August 30, 2025
Homeछत्तीसगढ़जिला प्रशासन ने कसी कमर, 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

जिला प्रशासन ने कसी कमर, 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

बिलासपुर। जिले के 130 उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। जिसमे प्रत्येक उपार्जन केंद्रों का नोडल अधिकारियों के द्वारा आवश्यक जांच पूर्ण कर ली गई है।

यही नही राज्य शासन के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में प्रत्येक उपार्जन केंद्रों में टैबलेट के माध्यम से धान खरीदी प्रक्रिया का संचालन किया जाना है। धान खरीदी प्रक्रिया में 2लाख 66हजार 9सौ 26 नए पुराने बारदानों का समावेश रहेगा जिससे अन्य राज्यो से आने वाले अवैध धानो पर नकेल कसी जा सके सारी बाते कलेक्टर पी दयानन्द ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बतया, है कि सम्पूर्ण प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से की जा रही है इसी क्रम में आज बिलासपुर कलेक्टर पी दयानन्द ने जिले में धान खरीदी के लिए शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक दिशानिर्देश के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के प्रत्येक 130 उपार्जन केंद्रों को खरीदी प्रक्रिया तहत तैयार करा लिया गया है जिसके लिए सभी क्षेत्रों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। धान खरीदी प्रक्रियाओ में पारदर्शिता रखने कब लिए पहली बार डिजिटल प्रक्रिया का पालन किया जायेगा जिसमे प्रत्येक उपार्जन केंद्रों में टैबलेट का प्रयोग होना प्रस्तावित किया गया है जिससे किसानों द्वारा उपार्जन केंद्रों में धान रखकर आने वाले सभी वाहनों का फोटो खींचकर ऑनलाईन किया जाना है। बारदाने की समस्या के निदान के लिए पिछले वर्ष के 13 लाख 22 हजार पुराने और 13लाख 38 हजार नए बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। यही नही उपार्जन केंद्रों से धान उठाने के लिए मिल मालिकों से आवश्यक चर्चा पूर्ण करली गई है। जिसके तहत प्रत्येक उपार्जन केंद्रों में किशानो से खरीदे गए धान उठाओ के लिए मिल क्षमता के हिसाब से ऑनलाइन डी. ओ. का अनिवार्य प्रावधान रहेगा तथा इसी सिद्धांत से भुगतान किया जायेगा। यही नही धान खरीदी प्रक्रिया में एक किसान उपार्जन केंद्र में अपना धान को तीन बार से अधिक नही बेच सकता। जिसके लिए 96.74 प्रतिशत किसानों का पंजीयन आधार लिंक से करा लिया गया है। किसानों के धान का भुगतान सीधे उसके खाते में किया जाना निर्धारित है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के पालन से जिले के 80 हजार हलकों के किसानों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

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