बिलासपुर- ताज़ाख़बर36गढ़:- रमन सरकार ने चखना सेंटरों, शराब खोरी और अवैध रूप से बिकने वाले और साथ ही बड़े छोटे कोचियों को समाप्त करने के लिए देशी व अंग्रेजी शराब दुकान की कमान अपने हाथ में लिया है लेकिन उनकी यह कमान ढीली नजर आते दिखाई पड़ रही है। अभी तक चखना दुकान, अवैध शराब की बिक्री और ना ही शराब कोचिये पर अंकुश लगा पाई है। रोजाना खरपतवार की तरह नए-नए शराब कोचिये पैदा होते जा रहे है, पुरे प्रदेश में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है फिर भी सरकार मुगदर्शक बनी हुई है।
जब सरकार ही शराब बेच रही है तो अवैध शराब की बिक्री कैसे हो रही है, क्या सरकार के लोग ही अवैध शराब की बिक्री करा रहे हैं। अवैध शराब बिक्री सरकार के कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करता दिखाई दे रहा है। सरकार अवैध शराब बिक्री और शराब कोचियों को समाप्त करने खुद शराब बेच रही है लेकिन शासन का यह प्रयास विफल होते नजर आ रहा है ना तो अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगा पाई है और ना शराब कोचियों पर। रोजाना नए-नए शराब कोचिये पैदा होते जा रहे है और धड़ल्ले से जगह-जगह अवैध शराब की बिक्री रफ्तार पकड़े हुए है । आबकारी व पुलिस विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। क्या शासन सरकारी शराब दुकान के अधिक मुनाफा को देखकर अवैध शराब बेचने से लेकर शराब कोचियों को खुली छूट दे रखी है या फिर सरकार, आबकारी और पुलिस की सांठगांठ से इस अवैध कारोबार को खुला संरक्षण दे रखा है।सरकार द्वारा पेश पिछले एकसाल के आंकड़ें को देखने के बाद तो यही लगता है कि अवैध शराब बिक्री का धंधा सरकार के संरक्षण पर चल रही है। पिछले एक साथ में सरकार ने 11212 अवैध शराब बिक्री के प्रकरण रिकार्ड में दर्ज किये हैं, ना जाने कितने बिना रिकार्ड में दर्ज अभी भी संचालित है।
अवैध शराब परिवहन के 882 प्रकरण दर्ज किया गया है, वही 7175 तो शराब खोरी के प्रकरण बनाये गए हैं। सरकार शराबबंदी के लिए शराब बेचने कि कमान अपने हाथ में लेने कि बात करती है, यहाँ तो सरकार शराब की बढ़ावा देती दिखाई दे रही है। इस विभाग के मंत्री अपने ही जिले में अवैध शराब की बिक्री पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, पिछले एक साल में बिलासपुर में 1236 अवैध शराब के प्रकरण बनाये गए हैं, जबकि रायपुर में 1405, जांजगीर में 1080 और महासमुंद में 1073 प्रकरण दर्ज है।
