भारत के लगभग 50 करोड़ मोबाइल यूज़र्स के लिए बुरी खबर है. आधार कार्ड से जुड़े करीब 50 करोड़ सिम कार्ड बंद हो सकते हैं जिनमें आधार के अलावा कोई अन्य दस्तावेज अपडेट नहीं कराया गया है. ये मामला आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के बाद उठा है. सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी प्रामाणीकरण उद्देश्य के लिए किसी का भी यूनिक आईडी यानी आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकती है.
आधार से जुड़े करोड़ों नम्बरों को बंद करने से भारी मात्रा में मोबाइल यूज़र्स का नुक्सान होगा. इसे देखते हुए सरकार की एक उच्च स्तरीय मीटिंग भी बुलाई गई ताकि इस बड़े कदम के बाद मोबाइल यूज़र्स पर बड़े पैमाने पर होने वाले प्रभाव पर कोई निष्कर्ष निकाला जाए. सरकारी अधिकारियों की मानें तो इन यूज़र्स के सिम कार्ड बंद करने के पहले उन्हें आधार के अलावा कोई दूसरा पहचान या आईडी के द्वारा केवाईसी अपडेट करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा.
इस मामले में टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन ने मोबाइल कंपनियों के साथ बैठक कर के इस समस्या का कोई विकल्प निकालने के बारे में बात की. इस मामले में टेलीकॉम विभाग भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया से बात कर रहा है.
इस मामले में टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा ने टीओआई से बातचीत में कहा कि सरकार इस मामले में कोई रास्ता निकालने के लिए प्रतिबद्ध है. अरुणा ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मोबाइल यूज़र्स को कोई तकलीफ न हो. उन्होंने कहा , ”हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये बदलाव यूज़र्स के लिए थोड़ी तकलीफ के साथ आसानी से हो जाए.”
