डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने सस्पेंड चल रहे आईएएस आधिकारी चंद्रेश के यादव को बहाल करने का आदेश जारी किया है। चंद्रेश का नेशनल हाइवे 74 के लैंड स्कैम में नाम आने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। प्रस्तावित एनएच 74 के लिए भूमि अधिग्रहण में साल 2011 से 2016 के बीच 300 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई थीं। निलंबित चल रहे आईएएस अधिकारी ने अपनी बहाली के लिए राज्य सरकार को एक अनुरोध पत्र भेजा था। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि भारतीय सेवा नियमावली के प्रावधान के मुताबिक किसी भी आईएएस अधिकारी को राज्य सरकार 30 दिन से ज्यादा वक्त के लिए सस्पेंड नहीं रख सकती है।
मुआवजा घोटाले में एसआइटी की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने तत्कालीन डीएम डा. पंकज पांडे व चंद्रेश यादव को निलंबित कर दिया था। इसके बाद डा. पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी। आपको बता दें कि जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में निलंबित चल रहे आईएएस डा. पंकज कुमार पांडे की अंतरिम जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की थी।
