बिलासपुर। पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को हर साल छह हजार रुपए देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हर गरीब को 72 हजार रुपए की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो कहती है, वो करती है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ कर दिया।
ये बातें जिला ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी ने गुरुवार को कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रवार्ता में कहीं। इस दौरान तखतपुर विधायक रश्मि सिंह, शहर अध्यक्ष नरेंद्र बोलर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि राहुल ने देश के गरीबों के लिए एक नई योजना न्याय की घोषणा की है। यह वही न्यूनतम आय योजना है, जिसकी घोषणा उन्होंने रायपुर के किसान सम्मेलन में की थी। इस घोषणा से साबित हो गया है कि देश के गरीबों, किसानों और आदिवासियों की चिंता सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है।
उन्होंने बताया कि इससे पहले राहुल ने छत्तीसगढ़, मप्र और राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। हमें खुशी है कि सरकार बनने के दस दिनों के भीतर ही किसानों के खातों में पैसा जाना शुरू हो गया था। केशरवानी ने कहा कि एक ओर देश में भाजपा और पीएम मोदी हैं, जिनका एजेंडा गिने-चुने उद्योगपतियों और कारोबारियों का कर्ज माफ करना है। जब किसानों को देने की बारी आती है तो वे एक साल में छह हजार रुपए देने की बात करते हैं। यानी कि हर दिन साढ़े तीन रुपए। किसानों का कर्ज माफ करने और बोनस देने पर उन्हें आपत्ति है।
गरीबी दूर करने में मददगार होगी
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई तो न्याय योजना को लागू किया जाएगा। इसके तहत देश के 20 प्रतिशत गरीबों को हर साल 72 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम आय की सीमा 12000 तय की गई है। 12 हजार से जितनी आमदानी कम होगी, उसकी भरपाई सरकार करेगी।
