2019 लोकसभा चुनाव में सत्ता में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस पार्टी अब नई घोषणा कर सकती है. खबरों की मानें तो न्यूनतम आय योजना (न्याय) और स्वास्थ्य के अधिकार के चुनावी वायदे के बाद कांग्रेस अब अपने मैनिफेस्टो में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ बड़े ऐलान करने की तैयारी में है जिनमें न्यायपालिका, विशेषकर ऊपरी अदालतों में इन वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का वादा अहम् हो सकता है.
सूत्रों के अनुसार, गत 26 मार्च को कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में ‘न्याय’ की घोषणा करने के साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के संदर्भ में कई बिंदुओं एवं सुझावों पर ध्यान दिया गया है, जिनमें से कई योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई. इस बैठक में पी चिदंबरम के नेतृत्व वाली समिति की तरफ से तैयार किए गए घोषणापत्र के मसौदे को हरी झंडी दे दी गई. अगले कुछ दिनों के भीतर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है.
इस बैठक में उपस्थित रहे कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने प्रेस वालों को जानकारी देते हुए बताया है कि, ‘सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस सुझाव पर सहमति बनी है कि न्यायपालिका और विशेष तौर पर ऊपरी अदालतों में अनुसूचित जाति-जनजाति और ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए. इसके
