कांग्रेस अगले तीन दिनों के अंदर देश के 10 करोड़ परिवारों तक राहुल गांधी का खत पहुंचाएगी। इस खत में बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनती है तो न्याय योजना को तुरंत लागू किया जाएगा। खत में लिखा गया है कि सरकार बनने पर हर साल उनके खाते में 72 हजार रूपये डाले जाएंगे और यह घर की महिला सदस्य के खाते में जाएंगे। इसका भी जिक्र है कि इसपर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
पार्टी ने कहा कि पत्र उन परिवारों को भेजे जा रहे हैं, जिनकी पहचान सरकारी आंकड़ों का उपयोग करके की गई है, जो देश के सबसे गरीब 20% लोगों से संबंधित हैं, जिन्हें प्रस्तावित योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पत्र हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए हैं।
इस कदम से, पार्टी ने प्रस्तावित योजना के लाभार्थियों की पहचान करने की अपनी क्षमता पर संदेह को शांत करने की मांग की है, ताकि संभावित लाभार्थियों तक पहुंच सके। पार्टी के डेटा ऐनालिटिक्स विभाग के अध्यक्ष और इस कवायद के पीछे प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा, “समस्या यह है कि ज्यादातर अर्थशास्त्री चुनावी पक्ष को नहीं समझते हैं और राजनीति में ज्यादातर लोग अर्थशास्त्र का पक्ष नहीं जानते हैं।” “हमने 10.35 लाख मतदान केंद्रों को वर्गीकृत किया है और प्रत्येक गांव को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है।”
कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स विभाग के अनुसार, पत्रों को तीसरे चरण के बाद से भेजा जा रहा है क्योंकि समय के साथ पार्टी को ‘न्याय’ के संभावित लाभार्थियों की पहचान करने में समय लगेगा। जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, राहुल गांधी द्वारा इसी तरह के पत्र पूरे देश में पहचान वाले परिवारों को भेजे जाएंगे।
