रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज परिवहन विभाग के अधिकारियों को राज्य स्तरीय विभागीय बैठक में वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर हाट-बाजारों में और स्कूल-कॉलेजों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के माध्यम से ड्राइविंग को प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए जिससे छत्तीसगढ़ की युवा न केवल कुशलतापूर्वक वाहन चला सके, बल्कि उन्हें परिवहन के व्यापक क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। इससे नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि औद्योगिक और खदान क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित ड्रायवरों की मांग की पूर्ति भी हो सकेगी।
बैठक में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त आर.पी. मंडल, अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग की विशेष सचिव अलरमेल मंगई डी तथा परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिको की सुरक्षा को ध्यान में रखना परिवहन विभाग की पहली प्राथमिकता है। यात्री घर से निकलकर अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचे यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षो में गाडि़यों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है और नये वाहनों की स्पीड अधिक होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी है। उन्होंने दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार-हाट में और स्कूल-कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। इन अभियानों में ट्रैफिक नियमों के साथ-साथ हेलमेट, सीट बेल्ट आदि के उपयोग बारे में भी जागरूक किया जाएगा।
बघेल ने कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारी सड़क सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों का अनिवार्यतः पालन करवाएं। यह देखा गया है कि खदान क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में भारी वाहनों में अनिवार्य रूप से नंबर प्लेट, पार्किंग लाइट आदि नहीं होते हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं होती है। उन्होंने कहा सभी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चालकों के प्रशिक्षण के बाद ही जारी किए जाए।
मुख्यमंत्री ने खदान और औद्योगिक क्षेत्रों में ओव्हरलोडिंग रोकने प्रभावी कदम उठाने पर बल दिया। उन्होंने इस संबंध में सभी धर्मकांटाओं (वे-ब्रिज) को आपस में कम्प्यूटर के माध्यम से जोड़ने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि वे-ब्रिज को आपस में जोड़ने से परिवहन विभाग को ओव्हरलोडिंग की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। वहीं इसके माध्यम से ऑनलाइन चालान एवं अन्य मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा के लिए ज्यादा से ज्यादा सिटी बसों को नगरीय सीमा की परिधि में चलाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परमिट जारी करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में बस चलाने के इच्छुक युवाओं को भी अवसर दिलाने के लिए प्रयास करें।
मुख्यमंत्री ने अटलनगर में निर्माणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एण्ड ड्रायविंग के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को इसे जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि यह इंस्टीट्यूट आगामी दिसंबर माह तक पूर्ण हो जाएगा
