Sunday, March 15, 2026
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बिलासपुर: नगरीय निकाय चुनाव: राज्य निर्वाचन आयोग की टीम ने अधिकारियों की ली बैठक…लापरवाही हुई तो सजा के लिए भी तैयार रहें…राम सिंह…

बिलासपुर। आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग की टीम ने संभागभर के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्हें साफ कर दिया गया है कि स्थानीय चुनाव को कम करके न आंके। इसमें भी निर्वाचन आयोग की तरह प्रतिबंध और नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। अगर कोई लापरवाही हुई तो सजा के लिए भी तैयार रहें। प्रशिक्षण में अधिकारियों को बदले नियमों की भी जानकारी दी गई।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह अपनी पूरी टीम सचिव जीनेवीवा किंडो,उप सचिव संतोष देवांगन,एसआर बांधे,आलोक श्रीवास्तव, प्रणय वर्मा के साथ शहर पहुंचे थे। इस दौरान दो स्तर में प्रशिक्षण दिया गया। सबसे पहले सिंचाई विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें राज्य निर्वाचन से आए अधिकारियों ने संभाग के सभी आला अधिकारियों को चुनाव से संबंधित बारीकियों की जानकारी दी और अब तक उनके द्वारा की गई तैयारी के संदर्भ में भी पूछपरख की गई। बैठक में आयुक्त राज्य निर्वाचन ने अधिकारियों को साफ कर दिया है कि इसमें भी निर्वाचन आयोग की तरह नियमों का कड़ाई से पालन होना है। किसी भी तरह की गड़बड़ी या गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में अगर कहीं कोई दुविधा है तो अभी समझ लें। बाद में गड़बड़ी हुई तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दूसरे चरण के प्रशिक्षण के दौरान उप सचिव संतोष देवांगन ने जानकारी दी है कि नई तकनीक का उपयोग करने से अब चुनाव कराना ज्यादा आसान हो गया है। नए बदलावों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अब नामांकन ऑनलाइन भी भरा जाएगा। ऐसे में निर्वाचन अधिकारियों के लिए अच्छा है कि वे किसी विवाद में नहीं फसेंगे। इसी तरह मतदाता सूची ऑनलाइन करने के काम की उन्होंने सराहना की है।

बैठक के दौरान मतदान दल गठन, सेक्टर मजिस्ट्रेट, निर्वाचन सम परीक्षक की नियुक्ति, मास्टर ट्रेनर को दिए गए प्रशिक्षण, मतदान दल ले जाने के लिए रूट चार्ज, मतपत्र स्थानीय स्तर पर छपवाना पड़ेगा,जिसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आदर्श आचार संहिता का पालन, कोलाहल अधिनियम का पालन, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय आदि पर विस्तार से चर्चा हुई है। सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे स्ट्रांग रूम और मतगणना की व्यवस्था के संदर्भ में अभी से तैयारी कर लें। इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। निर्वाचन कार्यालयों को होने वाले खर्च के संदर्भ में भी अपनी मांग देने के लिए कहा गया है।

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