रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दूरभाष पर चर्चा कर उन्हें अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और कोटा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समस्याओं से अवगत कराया। चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री बघेल को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार से इस आशय का प्रस्ताव मिलने पर त्वरित निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आर.पी.मंडल ने इस तारतम्य में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र प्रेषित कर अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों एवं विद्यार्थियों की छत्तीसगढ़ वापसी की अनुमति देने का आग्रह किया है।
मंडल ने पत्र में लिखा है कि पूरे देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू किए गए लाॅकडाउन का छत्तीसगढ़ में भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की अन्य राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर आवागमन पर रोक लगाई गई है। इससे राज्य में कोविड-19 वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिली है। लाॅकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ के मजदूर अन्य राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर में फंसे हैं। राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए यथा संभव प्रयास किये गए हैं। उनके भोजन का इंतजाम सुनिश्चित करने के साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी पहुंचायी गयी है।
मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि लाॅकडाउन के एक माह होने के कारण छत्तीसगढ़ में अनेक वर्गों द्वारा विद्यार्थियों और मजदूरों को अन्य राज्यों में हो रही कठिनाईयों के संबंध में बात उठाई गयी है। इसके अलावा कुछ राज्यों को कोटा से विद्यार्थियों को उनके राज्यों में लौटने की अनुमति दी गयी है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इन विद्यार्थियों और मजदूरों को उनके घर वापस लाने की इच्छुक है। मुख्य सचिव मंडल ने केन्द्र सरकार से मानवीय आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार को कोटा से विद्यार्थियों और अन्य राज्यों से मजदूरों की वापसी की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है। मंडल ने विद्यार्थियों और मजदूरों के छत्तीसगढ़ लाने में सहयोग करने और सुरक्षित आवागमन के लिए पास प्रदान करने के लिए अन्य राज्यों को निर्देशित करने का आग्रह भी केन्द्रीय गृह सचिव से किया है।
मंडल ने पत्र में लिखा है कि अनुमति मिलने से इन विद्यार्थियों और मजदूरों के चिन्तित परिवारों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ वापस आने वाले सभी लोगों को क्वारेंटाइन में रखना सुनिश्चित करेगी। मंडल ने इसके लिए लिखित अनुमति प्रदान करने का आग्रह केन्द्रीय गृह सचिव से किया है।
