RRB, IBPS और SSC भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए वर्ष 2021 बहुत ही महत्त्वपूर्ण साबित होने वाला है। 19 अगस्त, 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट के एक फैसले से 2021 में निकलने वाली रेलवे, बैंक और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में निकलने वाली भर्तियों के लिए चयन का पैटर्न बदलने वाला है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) वर्ष 2021 में अपना पहला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) करवाने वाला है। NRA की शुरुआत रेलवे ( RRB ) , बैंकिंग ( IBPS ) और एसएससी ( SSC ) की प्रारंभिक परीक्षाओं (प्रीलिम्स) को मर्ज की जाने वाली है। रेलवे, बैंक और केंद्र गवर्नमेंट की नौकरियों (ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के पद) के लिए एक ही कॉमन प्रारंभिक भर्ती परीक्षा होगी। NRA केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए CET करवाने वाली है। जिससे तकरीबन ढाई करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिल सकता है। पहले NRA के उपरांत SSC, RRB और IBPS की तरह अन्य भर्ती एजेंसियां भी इसमें शामिल की जा सकती है। केंद्र की तकरीबन 20 एजेंसियां भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती हैं जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज की जाने वाली है।
कब हो सकता है एनआरए का पहला सीईटी (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट):
केंद्र सरकार बोल चुकी है कि गवर्नमेंट जॉब्स की भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) पहला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) सितंबर 2021 से आयोजित की जाने वाली है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह सूचना जारी की है।
साल में दो बार परीक्षा:
NRA ग्रप B और ग्रुप C (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) आयोजित की जाने वाली है। NRA वर्ष में दो बार ऑनलाइन माध्यम से सीईटी आयोजित कर सकता है।
RRB, IBPS और SSC की सिर्फ प्रारंभिक परीक्षाएं ही NRA कराएगा:
जंहा इस बात का पता चला है कि NRA की शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और SSC की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से हो सकती है। यानी RRB, IBPS और SSC जो भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, उनकी केवल प्रारंभिक परीक्षाएं ( प्रीलिम्स ) NRA द्वारा आयोजित की जाने वाली है। प्रारंभिक परीक्षाओं के उपरांत की भर्ती प्रक्रिया व परीक्षा के चरण RRB, IBPS और SSC ही संभालने वाले है।
चयन प्रक्रिया आसान होगी:
जंहा इस बारें में केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि इस फैसले से भर्ती, चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया बहुत ही सरल होने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों, महिलाओं, दिव्यांगों को विभिन्न नौकरियों के लिए एग्जाम देने सैकड़ों किलोमीटर तक जाना पड़ता था। वहीं परिवार भी जिसके कारण से परेशान होता था। अब इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। निम्न वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष रूप से फायदा होगा। जितेंद्र सिंह ने बताया कि सबसे पहले देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने वाले है।
