सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को सरकारो को निशाने पर लिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, समाज के बुद्धिजीवियों का कर्तव्य बनता है कि वो “राज्य के झूठ” को उजागर करें। एक व्याख्यान में बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कि एक लोकतांत्रिक देश में सरकारों को जिम्मेदार ठहराना और झूठ, झूठे आख्यानों और फर्जी खबरों से बचाव करना महत्वपूर्ण है।
उनकी टिप्पणी को विशेषज्ञों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ देखा गया है कि सरकारों ने संक्रमण के सही प्रसार को छिपाने के लिए कोविड के आंकड़ों में हेराफेरी की हो सकती है। उन्होंने कहा कि, लोकतंत्र में राज्य (सरकारें) राजनीतिक कारणों से झूठ नहीं बोल सकते। उनकी ओर से फेक न्यूज को लेकर अहम टिप्पणी की गई है।
डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, फेक न्यूज का चलन बढ़ता ही जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे कोविड महामारी के दौरान पहचाना… इसे ‘इन्फोडेमिक’ कहा। इंसानों में सनसनीखेज खबरों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति होती है… जो अक्सर झूठ पर आधारित होती हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया की निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर झूठ का बोलबाला है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने स्वीकार किया कि ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को झूठी सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, लेकिन कहा कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए और, महत्वपूर्ण रूप से, पढ़ने, बहस करने और शायद अलग-अलग राय स्वीकार करने के लिए खुला होना चाहिए। सच्चाई के बारे में लोगों का चिंतित न होना, सत्य के बाद की दुनिया में एक और घटना है।
उन्होंने एक “पोस्ट-ट्रुथ” दुनिया के बारे में बात की, जिसमें “हमारी सच्चाई’ बनाम ‘आपकी सच्चाई’ के बीच एक प्रतियोगिता है, और एक ‘सत्य’ को अनदेखा करने की प्रवृत्ति है जो किसी की धारणा के अनुरूप नहीं है”। हम एक सत्य के बाद की दुनिया में रहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार हैं … लेकिन नागरिक भी जिम्मेदार हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आधार पर तेजी से विभाजित हो रही है।
