झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की खबर पर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान आया है। इसमें कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट से सीएम को पता चला है कि चुनाव आयोग ने उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द करने के संबंध में सिफारिश भेजी है। इस संबंध में सीएमओ को चुनाव आयोग की तरफ से या फिर राज्यपाल की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है।
इसमें आगे सीएम के हवाले से कहा गया है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी नेता जिनमें एक बीजेपी सांसद और उनके कुछ कठपुतली पत्रकारों ने खुद ही चुनाव आयोग की रिपोर्ट की रूपरेखा तैयार की है। जिसे हालांकि सील कर दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक प्राधिकरणों और सार्वजनिक एजेंसियों का ऐसा घोर दुरुपयोग और शर्मनाक तरीके से भाजपा मुख्यालय द्वारा इस पर कब्जा जमाना पहले कभी नहीं देखा गया है।
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वहीं हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने की खबरों के बीच राज्यपाल रमेश बैस राजधानी पहुंच गए हैं। रांची पहुंचने पर राज्यपाल ने मामले की जानकारी होने से इनकार किया।
राज्यपाल ने कहा “अभी तक ऐसे किसी आदेश के मिलने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं इलाज के लिए एम्स गया था। मैं राजभवन पहुंचने के बाद ही कुछ कह सकता हूं।”
क्या है मामला?
रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ‘लाभ के पद’ मामले में राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही राज्यपाल सोरेन की विधायकी पर फैसला लेंगे। राज्य के विपक्षी दल लगातार सीएम को उनके पद से हटाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में अब सभी को राज्यपाल के फैसले का इंतजार है।
