बिलासपुर। शहर के मंगला चौक से रेलवे फाटक तक रोड पर सरकारी जमीन पर वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कर बैठे करीब दो दर्जन से अधिक कब्जाधारियों को जमीन खाली करने के लिए सोमवार को नगर निगम की ओर से सात लोगों को नोटिस जारी किया गया और बाकियों को मौखिक समझाइश दिया गया। कब्जा छोड़ने के लिए उक्त कब्जाधारियों को सात दिन का समय दिया गया है। खाली नहीं करने पर प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जानकारी मुताबिक शहर के बेसकीमती जमीन पर करीब 35 से 40 लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान-दुकान बना लिया है। जिसे अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में सोमवार को कब्जाधारियों पर कार्यवाही करते हुए नगर निगम अमले ने हरी चटनी रेस्टोरेंट को खुलने के कुछ दिन पहले ही जमीदोंज कर दिया और बाकी कब्जेदारों को चेतावनी देते हुए जमीन खाली करने नोटिस जारी किया। नगर निगम के नोटिस और समझाइश कुछ कब्जेदार अपने से ही कब्जा छोड़ रहे है। इस संबंध में नगर निगम सुरेश कुमार शर्मा भवन अधिकारी ने बताया कि मिनोचा कालोनी और बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग पर करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन पर करीब 35 लोगों ने कब्जा कर मकान-दुकान और गोदाम बनाया है। उक्त कब्जे को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है लेकिन खाली नहीं होने पर अब कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस को हल्के में लेते हैं रसूखदार
प्रशासन से कई बार कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया है साथ ही समय समय पर कर्मचारी और अधिकारी खुद भी जा कर कब्जा खाली करने को कहते रहे है लेकिन हर बार कब्जाधारी इसे सामान्य रूप से लेते हैं। नोटिस लेकर उसे कूड़ादान में डाल देते हैं, कब्जाधारियों को मालूम है कि प्रशासन जब कार्रवाई करने आएगा तो कोई न कोई जैसे की गरीबो का मसीहा नेता पहले के जमाने मे आया करता था वैसे ही अमीरों का रखवाला सामने आ जाएगा और कार्रवाई इस बार भी टल जाएगा। यही वजह है कि प्रशासन की तमाम नोटिस और समझाइश के बाद भी कब्जाधारी डटे हुए हैं, कब्जा हटा नहीं और प्रशासन की इच्छाशक्ति बेशकिमती जमीन खाली कराने की नहीं रही। इस बार भी नोटिस को लोग हल्के में ले रहे हैं। नोटिस पर प्रशासन कितनी सख्ती से कार्रवाई करेगा, यह भविष्य के गर्त में है।
