बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय राज्य में हुए शराब घोटाले के संबंध में एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ हो गई है। उन्होंने कहा कि अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट ने इसके उद्देश्यों में पानी फेर दिया और शराब नीति को अपने इच्छा के अनुरूप बदल कर अधिकतम व्यक्तिगत लाभ उठाया है।
शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पाद शुल्क नीति को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था, और फिर फरवरी 2017 में सीएसएमसीएल को अपने स्टोरो के माध्यम से राज्य में विशेष रूप से शराब की खुदरा बिक्री की जिम्मेदारी दी गई थी।
उन्होंने कहा कि सीएसएमसीएल को एक अच्छे उद्देश्यों के साथ प्रारंभ किया गया था, लेकिन राज्य सरकार में बदलाव के कारण इसका प्रबंधन बदल गया और सिंडिकेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल सामानांतर व्यवस्था लागू करने के लिये किया गया।
उन्होंने कहा कि इस सिंडिकेट में राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह, राजनेता, उनके सहयोगी और उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी शामिल है। भाजपा उपाध्यक्ष ने बताया कि फरवरी 2019 में अरूणपति त्रिपाठी (आईटीएस अधिकारी) को सीएसएमसीएल का नेतृत्व करने सौप दिया। मई 2019 में त्रिपाठी को इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया गया।
भाजपा नेता शर्मा ने कहा कि जॉच के दौरान पता चला की छत्तीसगढ़ राज्य में एक आपराधिक सिंडिकेट काम कर रहा था जो शराब की बिक्री में अवैध कमीशन वसूल रहा था, और सरकारी शराब दुकानों के माध्यम से बेहिसाब शराब की अनाधिकृत बिक्री में शामिल था। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार संदिग्धों द्वारा लगभग 2161 करोड़ रूपये की अपराध आय अर्जित की गई है। जॉच में यह भी पता चला है कि तीन अलग-अलग तरीकों से शराब की बिक्री से अवैध धन एकत्रित किया गया है।
