Saturday, December 21, 2024
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बिलासपुर: कुख्यात अपराधी रंजन गर्ग के खिलाफ़ शासकीय भूमि मे अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर से कार्यवाही, फार्म हाउस हुआ जमींदोज…

बिलासपुर। प्रशासन ने एक कुख्यात अपराधी रंजन गर्ग के खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए गए फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई मस्तूरी नेशनल हाईवे के पास ढेका ग्राम पंचायत में हुई, जहां लगभग एक एकड़ शासकीय भूमि पर रंजन गर्ग ने अवैध कब्जा कर रखा था।

स्थानीय लोगों द्वारा इस अवैध कब्जे की शिकायत कलेक्टर बिलासपुर अवनीश शरण के पास की गई थी। कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व और पुलिस विभाग को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। जनदर्शन में प्राप्त शिकायत के बाद कलेक्टर ने इसे समय सीमा के प्रकरण में चिह्नित कर बिलासपुर एसडीएम पीयूष तिवारी को प्रेषित किया।

अपराधी के खिलाफ सख्त रुख
आदतन अपराधी रंजन गर्ग, जो पूर्व में हत्या जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त रहा है, ने ग्राम पंचायत ढेका में अरपा नदी के किनारे शासकीय खसरा नंबर 257 की जमीन पर अवैध कब्जा कर फार्म हाउस बना लिया था। मामले की जांच के दौरान हल्का पटवारी ने पुष्टि की कि यह भूमि शासकीय है। इसके बाद नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई की गई।

प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई
शुक्रवार को, भारी पुलिस बल, सीएसपी कोतवाली, एसडीएम पीयूष तिवारी, तहसीलदार और तोरवा थाना प्रभारी की उपस्थिति में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया। लगभग 50 से 100 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी ने कार्रवाई को सुगम बनाया और इलाके में कानून-व्यवस्था को बनाए रखा।

अवैध कब्जाधारियों को सख्त संदेश
कलेक्टर अवनीश शरण ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यह कार्रवाई एक उदाहरण है कि प्रशासन अपराधियों और अतिक्रमणकारियों को बर्दाश्त नहीं करेगा।

स्थानीय जनता ने की सराहना
प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। वे लंबे समय से इस अवैध कब्जे के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। स्थानीय जनता ने प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में अपराधियों के हौसले पस्त होंगे।

रंजन गर्ग जैसे कुख्यात अपराधियों पर हुई यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह कदम अन्य अतिक्रमणकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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