Monday, December 23, 2024
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बिलासपुर: खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रशासन की सख्त कार्यवाही, 04 हाईवा, 05 ट्रैक्टर और 01 जेसीबी जप्त, जारी रहेगा संयुक्त अभियान…

बिलासपुर। खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नकेल कसते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग, राजस्व, पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर 21 और 22 दिसंबर 2024 को विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया। इस दौरान बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन करते पाए जाने पर 04 हाईवा, 05 ट्रैक्टर और 01 जेसीबी सहित कुल 10 वाहनों को जप्त किया गया।

जांच अभियान बिलासपुर जिले के घुटकु, निरतू, कछार, रतखण्डी, करहीकछार, बेलगहना, रतनपुर, गढ़वट, कोटा, और सकरी जैसे क्षेत्रों में चलाया गया। इन स्थानों पर खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की गहन जांच की गई।

जांच में पाया गया कि कई वाहन बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन कर रहे थे। इनमें से रेत परिवहन के 06 और गिट्टी परिवहन के 03 मामलों में कार्रवाई की गई। कुल 09 मामलों में 04 हाईवा और 05 ट्रैक्टर जप्त कर थाना कोटा और थाना सकरी में सुरक्षार्थ रखा गया है।

ग्राम गढ़वट में जांच के दौरान अवैध रूप से रेत का उत्खनन करते हुए 01 जेसीबी मशीन पकड़ी गई। इस जेसीबी को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया और इसे थाना रतनपुर में सुरक्षित रखा गया है।

खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर निगरानी रखी जा रही है। वन क्षेत्र में अवैध खनिज गतिविधियों के मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई हो रही है।

इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन को लेकर गंभीर है। कलेक्टर के सख्त निर्देशों और विभागीय समन्वय से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि खनिज संसाधनों का दोहन नियमों के दायरे में रहे।

प्रशासन ने आम जनता और वाहन चालकों से अपील की है कि वे खनिज परिवहन के लिए वैध दस्तावेजों का पालन करें। अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खनिज संसाधन किसी भी क्षेत्र की संपत्ति होते हैं और इनका संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। बिलासपुर जिले में की गई यह कार्रवाई न केवल अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह अन्य जिलों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्रशासन की यह सख्ती यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका सही उपयोग हो सके।

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