रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा 18 जनवरी को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद से चुनाव प्रक्रिया की तैयारियां तेज हो गई थीं। अब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम
इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से होंगे। प्रदेश में कुल 10 नगर निगम, 49 नगरपालिका परिषदें, और 114 नगर पंचायतों में आम चुनाव कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त दुर्ग और सुकमा जिलों के 5 वार्डों में उपचुनाव भी होगा।
चुनाव का शेड्यूल:
- 22 जनवरी: नामांकन प्रक्रिया शुरू।
- 31 जनवरी: नाम वापसी की अंतिम तिथि।
- 11 फरवरी: मतदान।
- 15 फरवरी: मतगणना और परिणाम की घोषणा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम
पंचायत चुनाव इस बार बैलेट पेपर के माध्यम से तीन चरणों में होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए तारीखें तय कर दी हैं। पंचायत चुनाव का शेड्यूल इस प्रकार है:
- 27 जनवरी: नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत।
- 17, 20 और 23 फरवरी: मतदान।
- 18, 21 और 24 फरवरी: मतगणना और परिणाम की घोषणा।
चुनाव से जुड़ी मुख्य बातें
- नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के अलग तरीके:
नगरीय निकाय चुनाव EVM से होंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से। - आदर्श आचार संहिता लागू:
चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग की तैयारियां:
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी को किया और सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां:
| चुनाव | नामांकन प्रारंभ | मतदान | मतगणना |
|---|---|---|---|
| नगरीय निकाय | 22 जनवरी | 11 फरवरी | 15 फरवरी |
| पंचायत (पहला चरण) | 27 जनवरी | 17 फरवरी | 18 फरवरी |
| पंचायत (दूसरा चरण) | 27 जनवरी | 20 फरवरी | 21 फरवरी |
| पंचायत (तीसरा चरण) | 27 जनवरी | 23 फरवरी | 24 फरवरी |
नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के महत्व
नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव राज्य में स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये चुनाव न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, बल्कि स्थानीय मुद्दों के समाधान में भी अहम भूमिका निभाते हैं।
छत्तीसगढ़ में ये चुनाव प्रदेश के विकास और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम हैं। मतदाताओं से अपील है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
