बिलासपुर। बिलासपुर के अरपापार क्षेत्र को पृथक नगर निगम का दर्जा देने की वर्षों पुरानी माँग ने एक बार फिर ज़ोर पकड़ा है। नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर तले हजारों नागरिकों की भावनाओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज़िला कलेक्टर संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही दस हज़ार नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र और सौ मीटर लंबे कपड़े पर किए गए हज़ारों हस्ताक्षरों को भी ज़िलाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मंच के संयोजक अमित तिवारी ने बताया कि अरपापार को पृथक नगर निगम बनाने की माँग पिछले तीस वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अरपापार क्षेत्र, जिसमें वर्तमान में 22 वार्ड शामिल हैं, लगातार शहरी विस्तार की ओर बढ़ रहा है। इसके बावजूद बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है।
अमित तिवारी ने यह भी कहा कि अरपापार में शामिल किए गए कई ग्रामीण पंचायतों जैसे सेंदरी, रमतला, बैमा, नगोई, परसाही, लगरा, चिल्हाटी और फ़रहदा की स्थिति और भी दयनीय है। यह क्षेत्र वर्षों से सरकारी उपेक्षा का शिकार रहा है। यदि अरपापार को नगर निगम का दर्जा प्राप्त होता है तो न केवल विकास कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि राजस्व जुटाने के नये साधन भी निर्मित होंगे और प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्तमान नगर विधायक, जो संभावित मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अरपापार को नगर निगम बनाए जाने की बात कही थी, परंतु अब तक उनके स्तर से इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से अमित तिवारी, गोपाल दुबे, देवेंद्र मिश्रा, जुहुर अली, रमेश सोनकर, लाम केशरी, अमित सनकार, दिलकैश कौशिक सहित बड़ी संख्या में नागरिक सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता शामिल रहे।
जनता की ओर से उठी इस माँग ने एक बार फिर सरकार और जनप्रतिनिधियों के समक्ष गंभीर सवाल खड़ा किया है कि क्या अरपापार को उसका हक़ मिलेगा या यह क्षेत्र यूँ ही उपेक्षित बना रहेगा?
