बिलासपुर। शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत बच्चों को प्रदान की जा रही निःशुल्क शिक्षा में सहयोग प्रदान कर रहे निजी स्कूल (Private School) समस्या में हैं। अपनी समस्याएं लेकर निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने योजना के तहत शासन से प्रदान की जाने वाली राशि का भुगतान यथाशीघ्र कराए जाने का ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया है।
संचालकों ने बताया कि आरटीई की राशि कक्षा 1 से 8 सेंट्रल हेड की होती है। सत्र 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की राशि अब तक नहीं मिली है। साथ ही स्टेट हेड की राशि कक्षा नवमी से 12वीं की वह भी विगत 4 साल से राज्य में किसी भी स्कूल को नहीं मिला है। वही महतारी दुलार योजना की भी राशि 2021-22 व 2022-23 स्कूल संचालकों को नहीं दी जा रही है। जिसमें सभी स्कूलों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ा था। बैठक में बिलासपुर जिले के विभिन्न क्षेत्र के स्कूल संचालक उपस्थित थे।
निजी विद्यालय संचालक संघ के संस्थापक अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया की हम अपने अपने विद्यालयों में 15 और 16 फरवरी को काली पट्टी बांधकर अपने विद्यालयों में बच्चों को अध्ययन करेंगे साथ ही 17 फरवरी को 12:00 बजे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने नगाड़ा बजाकर सोए हुए अधिकारियों को जगाने का काम करेंगे। उनका कहना है कि अगर प्राइवेट स्कूलों को सरकार पैसा नहीं देगी तो हम बच्चो को कहां से शिक्षा दे पाएंगे।
