बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन दुकानों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई खसरा नंबर 593/3 पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ की गई, जिसे तहसीलदार द्वारा जुलाई 2017 में दिए गए अतिक्रमण हटाने के निर्देशों के बावजूद जारी रखा गया था। निर्देशों की अनदेखी और लगातार हो रहे अतिक्रमण के चलते नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर चलाया और अवैध रूप से बनाई जा रही दुकानों को तोड़ा।
सरकंडा क्षेत्र का यह मामला पिछले कुछ वर्षों से प्रशासन की निगरानी में था। जुलाई 2017 में संबंधित भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को हटाने के आदेश तहसीलदार द्वारा जारी किए गए थे। इसके बावजूद, निर्माणकार्य को बिना किसी वैधानिक अनुमति के आगे बढ़ाया जा रहा था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि निर्देशों की अवहेलना की जा रही है।
निगम प्रशासन का यह कदम न केवल अवैध निर्माण को रोकने के लिए था, बल्कि सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया था। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण के मामले में प्रशासनिक नियमों का सख्ती से पालन करवाना आवश्यक है ताकि शहर में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सके।
निगम प्रशासन ने संबंधित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि यहां निर्माण अवैध है और इसे तत्काल ध्वस्त किया जाना चाहिए। तहसीलदार और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में, निगम ने बुलडोजर चलाकर निर्माणाधीन दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न पैदा हो।
इस कार्रवाई के बाद स्थानीय जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोगों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की, क्योंकि यह कार्रवाई शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ एक कड़ा संदेश देने के रूप में देखी जा रही है। वहीं, कुछ लोग प्रशासन से और भी अधिक सख्ती की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लग सके।
