बिलासपुर। ग्राम पंचायत बारीडीह, के निवासी चेतराम थरुहट वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत एक लाख बीस हजार रुपये के आवास निर्माण से जुड़े मुद्दे को लेकर गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। चेतराम ने ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हरिशंकर यादव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आवास निर्माण की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन निर्माण कार्य में लापरवाही बरतते हुए अभी तक आवास पूरा नहीं किया गया है।
चेतराम थरुहट का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि से उनका घर बनाने का वादा हरिशंकर यादव ने किया था। योजना के तहत पहली किश्त के रूप में 29 हजार रुपये निकाल कर उन्हें दिए गए, लेकिन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री और तकनीकी त्रुटियों की वजह से चेतराम ने विरोध किया। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान सही मात्रा में सीमेंट और बालू का उपयोग नहीं किया जा रहा था, और बुनियादी निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया।
हरिशंकर यादव ने चेतराम को आश्वासन दिया कि दूसरी किश्त आने के बाद निर्माण कार्य में सुधार किया जाएगा। चेतराम ने यादव को 40 हजार रुपये की दूसरी किश्त भी सौंप दी, लेकिन इसके बाद से आज तक निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ा। कई बार शिकायत करने के बावजूद चेतराम को केवल आश्वासन मिल रहे हैं, और उनका घर अभी तक अधूरा पड़ा है।
चेतराम का परिवार वर्तमान में छोटे से कच्चे मकान में रह रहा है, जो किसी भी समय गिर सकता है। उनकी पत्नी और बच्चे भी इस असुरक्षित मकान में रह रहे हैं, और उनके पास विकल्पों की कमी है। चेतराम का कहना है कि उनका मकान गिरने की कगार पर है, और ऐसे में आवास निर्माण का अधूरा होना उनके लिए एक बड़ा संकट बन गया है।
यह मामला प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। सरकार द्वारा गरीब और कमजोर वर्गों को सुरक्षित आवास प्रदान करने की योजना के बावजूद, इस तरह की घटनाएं भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती हैं। पंचायत स्तर पर जिम्मेदार प्रतिनिधियों का इस प्रकार का रवैया योजनाओं की सफलता में बाधा उत्पन्न करता है।
चेतराम ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया है कि उनके आवास निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। चेतराम का यह निवेदन है कि उनके परिवार की सुरक्षा और जीवन को ध्यान में रखते हुए उनके आवास का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि वे एक सुरक्षित और स्थायी निवास में रह सकें।
