ताज़ाख़बर36गढ़ :-बिलासपुर – रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी दिलीप बिल्डकॉन पर बिल्हा विधायक सियाराम कौशिक द्वारा बिना शासकीय अनुमति के मुरुम-मिट्टी का अवैध उत्खनन करने का गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ने कहा कि बिल्हा विधानसभा के एक दर्जन से अधिक गांवों में बिना अनुमति मुरुम और मिट्टी का उत्खनन कर सड़क बनाई जा रही है तथा बहुत से गांवों की सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से कहा है कि यदि 15 दिन में दिलीप बिल्डकॉन पर कार्रवाई नहीं हुई तो बिलासपुर रायपुर मार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा।
मालूम हो कि बिल्हा विधायक सियाराम कौशिक आज अपने समर्थकों के साथ कलेक्टोरेट पहुंचे जहाँ उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया जिसमे उन्होंने बताया कि दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत पेंड्रीडीह से सरगांव व पेंड्रीडीह से दर्रीघाट तक सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। उनका आरोप है कि बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के कया, हरदीकला, सिलपहरी, भटगांव बांध, मोहभट्ठा, मुड़ीपार, कड़ारभाठा, तेलसरा, चकरभाठा बस्ती, उमरिया और रहंगी बांध में मुरुम व मिट्टी का अवैध उत्खनन कर सड़के बनाई जा रही है। विधायक कौशिक ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने कलेक्टर से इस मामले की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन किया जाएगा जिसकी सूचना जिला प्रशासन को भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित सरगांव बांध में उत्खनन करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद भी यहां उत्खनन किया जा रहा है। एक दर्जन से अधिक गांवों के तालाबों को अत्याधिक गहरा और बेतरतीब तरीके से खोद दिया गया है, जिससे निस्तारी के दौरान ग्रामीणों की जान को खतरा है।
ठेकेदार दिलीप बिल्डकॉन द्वारा पंचायतों को अनुपातिक रायल्टी नहीं दी जा रही है तथा ठेकेदार द्वारा ग्रामीण सड़कों पर ओवरलोड गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिससे सड़कें जगह-जगह से धंस रही हैं। जिसपर विधायक द्वारा लगाए गए आरोपो को
दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के प्रबंधक संजीव कुमार सिंह ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत बनाई जाने वाली सड़कों को लेकर कोई भी निर्माण कंपनी रॉयल्टी चोरी नहीं कर सकती है, क्योंकि किस सड़क पर कितनी मिट्टी और मुरुम लगेगी, यह इंजीनियर तय कर देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण माइनिंग विभाग से भी उसके संबंध में जानकारी लेता है और रॉयल्टी जमा नहीं होने की स्थिति में पेनाल्टी भी लगाई जाती है। कंपनी के प्रबंधक ने विधायक की शिकायत को नासमझी करार देते हुए कहा कि हमने एक करोड़ से ज्यादा की रॉयल्टी जमा करा दी है और 20 से 25 गांवों में उत्खनन को लेकर हमने अनुमति भी ले रखी है।
