बिलासपुर/ नगर विधायक शैलेश पांडये ने गुरुवार को सदन में बजट अनुदान के समर्थन मैं अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रदेश भर में संचालित पेयजल आवर्धन योजनाओ के लिए 65 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में पानी की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आपसी सामंजस्य से कार्य करना चाहिए। शहर का गंदा पानी नाले के माध्यम से सीधा ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा और पानी को साफ कर इसका अन्यत्र उपयोग कर सकेंगे । इसके लिए उन्होंने बजट में 75 करोड़ का प्रावधान करने की मांग की है।
विधायक पांडेय ने रायपुर में कामकाजी महिला छात्रावास की प्रशंसा की। उन्होंने बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी को संरक्षित करने के लिए शासन से नदी के तटबंध पर दो नालो का निर्माण कराये जाने की बात कही। जिससे शहर का गंदा पानी नाले के माध्यम से सीधा ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा और पानी को साफ कर इसका अन्यत्र उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने बजट में 75 करोड़ का प्रावधान करने की मांग की है। साथ ही साथ अरपा साडा के तहत 2 बैराज और एक एनीकट निर्माण के लिए 142 करोड रुपए का प्रावधान करने की मांग की। बिलासपुर में निर्माणाधीन तिफरा फ्लाईओवर के संबंध में कहा कि इसमें अब तक भूमि स्वामी को मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है इससे इसका निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। शीघ्र मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए ताकि फ्लाईओवर का निर्माण जल्द ही पूरा किया जा सके। बिलासपुर नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शासन को सभी स्थानीय निकाय के लिए बड़े बजट तथा अनुदान का प्रावधान करना चाहिए। स्मार्ट सिटी के के लिए बजट उपलब्ध कराने की मांग की। जिससे कि स्मार्ट सिटी परियोजना को बेहतर रूप से पूर्ण किया जा सके। स्मार्ट सिटी परियोजना में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए जिससे की जन भावनाओं के अनुरूप इस परियोजना में बेहतर कार्य किया जा सके।
पार्षद निधि 10 लाख रुपये करने रखी मांग
फायर ब्रिगेड के बेहतर संचालन के लिए नगर निगम, और नगर सेना के बीच सामंजस्य से कार्य करने का सुझाव भी दिया। पांडे ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए उन्हें मकान बनाकर देने के लिए बजट में प्रावधान की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 26 हजार मकानों का आवेदन लंबित है इसके निर्माण के लिए शासन को बिना विस्थापन किए आवास बनाकर लोगों को व्यवस्थित ढंग से बसना चाहिए। पार्षद निधि को चार लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की मांग की है।
शहरवासियों के लिए सीवरेज बनी समस्या
विधायक पांडेय ने कहा कि सरकार को सीवरेज जैसी कोई भी योजना पर नहीं काम करना चाहिए, जिस पर सरकार सफल क्रियान्वयन न करा सके। ऐसी योजनाओं में लोगों की जान तक चली जाती है। सीवरेज के क्रियान्वयन में अब तक शहर में लगभग 18 लोगों की जान जा चुकी है। बिलासपुर में सीवरेज के कारण पूरे शहर की दुर्दशा हो गई है।
