जगदलपुर। बस्तर राजपरिवार को लेकर हाल में हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, उसने शहर की कई बड़ी कालोनियों के रहवासियों के होश फाख्ता कर दिए हैं । दरअसल वृंदावन कॉलोनी और उसके आसपास का इलाका ऐसा है जहां सहमति के आधार पर राज्य परिवार की जमीन के पट्टे पर रजिस्ट्री होती रही है।
38 एकड़ विवादित जमीन पर 800 से अधिक परिवार काबिज हैं, पर हाल में राजपरिवार के बीच विवाद को लेकर जिस तरह संपत्ति के हक पर फैसला आया है उसे यहां रहने वालों की परेशानी बढ़ गई है । हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित सभी लोगों ने 31 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है, प्रभावित लोग इस मामले में अब विधिक सलाह ले रहे हैं।
कोर्ट के आदेश से प्रभावित लोग बस्तर की इन जमीनों में 1967 से लेकर 1978 के बीच खरीदी बिक्री कर काबिज हैं। 2016 में निचली अदालत ने भूमि विक्रय करने को उचित ठहराने का निर्णय दिया था, लेकिन वर्तमान उत्तराधिकारी भंजदेव कमल चंद्र भंजदेव ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में अपील की थी, जहां फैसला कमलचंद के पक्ष में आया इसके बाद से संबंधित जमीन पर काबिज लोगों की चिंता बढ़ गई है।
