छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार अपने पीडीएस सिस्टम को पहले से भी अधिक स्मार्ट बनाने जा रही है। प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर राशन, किराना के सामान के अलावा अब बैंकिंग सुविधा और मोबाइल रिचार्ज करने की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने अपनी इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। जल्द ही इन मॉडल शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को चरणबद्ध तरीक से शुरू किया जायेगा।
योजना को जल्द अमल में लाने के निर्देश
छत्तीसगढ़ में शासकीय उचित मूल्य की दुकान अपना दायरा बढ़ाने जा रही हैं। जल्द ही लोग यहां पहुंचकर अपने पैसे जमा करने और निकालने के अलावा मोबाइल रिचार्ज भी करवा सकेंगे। राज्य के खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा एक बैठक लेकर अपने विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के हर जिले में जिला प्रशासन की मदद से मॉडल राशन दुकान शुरू करने के लिए जरुरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।
राशन के साथ मिलेगी डाक, बैंकिंग और टेलीकॉम सुविधाएं
खाद्य विभाग की उक्त बैठक में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, दूरसंचार विभाग, ऑयल कंपनियों और नागरिक आपूर्ति निगम की तरफ से विस्तार से जानकारी भी दी गई है। खाद्य विभाग के संचालक सत्यनारायण राठौर ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के संचालन को आर्थिक तौर से बेहतर लाभदायक बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, दूरसंचार विभाग, ऑयल कंपनियों और नागरिक आपूर्ति निगम की तरफ से मिले सुझावों के आधार पर दुकानों में नई योजनाएं लागू की जाएंगी।
13 हज़ार से अधिक दुकाने बनेगी स्मार्ट
सरकारी आकंड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हाल की स्थिति में करीब 13 हजार 655 राशन दुकानों का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसके तहत लोगों को चावल, चना और नमक आदि का वितरण किया जाता है। आगामी मॉडल दुकान योजना के माध्यम इन दुकानों पर शीघ्र ही दूसरी उपभोक्ता सामग्री और घरेलू उपयोग की चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे दुकान संचालकों का लाभ भी बढ़ेगा और हितग्राहियों को भी राशन के सामान अलावा अन्य सुविधाएं एक ही दुकान से मिल जाने पर सुविधा होगी।
72 लाख से अधिक राशनकार्ड, बड़े वर्ग को मिलेगा फायदा
जिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सरकारी दुकानों पर यह सुविधाएं दी जानी हैं, उसके लिए खाद्य विभाग निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को इम्पैनल्ड किया
जायेगा। इम्पैनल्ड आपूर्तिकर्ता विभाग से तय अनुबंध के मुताबिक दुकानों में सामान पहुंचाएंगे। खाद्य विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 72 लाख 58 हजार 241 राशनकार्डधारी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार की मॉडल राशन दुकानों को एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग से जोड़ा जा सकेगा।
